'जाली दस्तावेजों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता केस...', हाईकोर्ट ने MBBS दाखिले में ठगी का 20 साल पुराना मामला किया रद

बाद में जब दाखिला नहीं हुआ और रकम वापस नहीं मिली, तो न केवल सचिन शाह बल्कि विश्वविद्यालय और उसके पदाधिकारियों, जिनमें एक पूर्व राज्यपाल भी शामिल थे, के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। मजिस्ट्रेट ने 30 सितंबर 2015 को समन आदेश जारी किया, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई।

इसी बीच, शिकायतकर्ता ने धनवसूली के लिए सिविल मुकदमा भी दायर किया। सिविल कोर्ट ने पूर्ण सुनवाई के बाद स्पष्ट रूप से पाया कि विश्वविद्यालय या याचिकाकर्ताओं और सचिन शाह के बीच कोई संबंध नहीं था।

शिकायतकर्ता यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि उसकी कभी याचिकाकर्ताओं से कोई बातचीत हुई या उनकी ओर से कोई आश्वासन दिया गया। अदालत ने यह भी माना कि कथित आवंटन व पुष्टि पत्र जाली थे और विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किए गए थे।

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के साथ हुई ठगी, कथित तौर पर सचिन शाह द्वारा की गई गलत बयानी का परिणाम थी। यदि शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान हुआ है, तो मात्र यह तथ्य ही याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे में घसीटने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।

जब तक आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए धोखे या प्रलोभन का कोई ठोस प्रमाण न हो, तब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता। अदालत ने दो टूक कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उसके सीधे तौर पर अपराध में शामिल होने का सामग्रीगत साक्ष्य होना आवश्यक है।