SGPC के इजलास में 12 प्रस्ताव पारित, नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरा; बंदी सिखों की रिहाई की मांग
धार्मिक संस्था के जनरल इजलास में 12 प्रस्ताव पारित कर नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। साथ ही बंदी सिखों की रिहाई, गलियारा खोलने और भाषा के हक में आवाज उठाई गई।

एसजीपीसी इजलास में मौजूद जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और सदस्य।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के 20 नवंबर को आयोजित जनरल इजलास में पंजाब के गंभीर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर 12 प्रस्ताव पारित किए गए। इजलास में पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार और इससे हो रही युवाओं की मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए पंजाब सरकार को जिम्मेदारी निभाने में विफल बताया गया।
साथ ही नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को मिल रही धमकियों तथा उन पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। एसजीपीसी ने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026 में मौजूद कमियों को दूर करने के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के प्रति पंजाब सरकार के रवैये की कड़ी निंदा की।
प्रस्ताव में सरकार से अपनी हठधर्मी छोड़कर श्री अकाल तख्त साहिब की भावनाओं के अनुरूप विवादित प्रावधानों को तुरंत हटाने की मांग की गई।
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गलियारा खोलने पर भी रखा गया प्रस्ताव
इजलास में पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए जाने वाली संगत को अधिक अवसर देने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसमें करतारपुर साहिब का बंद गलियारा तुरंत खोलने और श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस, श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व तथा साका श्री ननकाना साहिब के अवसर पर विशेष जत्थे भेजने की अनुमति देने की मांग की गई।
बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए बलवंत सिंह राजोआना के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से उचित दिशा-निर्देश देने की अपील की गई। एसजीपीसी ने अपनी ओर से दायर याचिका वापस लेने के मामले में भी पंथक भावनाओं को ध्यान में रखने की बात कही। इसके अलावा लंबे समय से जेलों में बंद सिखों की रिहाई और उनके मानवाधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया।
एसजीपीसी ने गुरुद्वारा चुनाव जल्द करवाने और हर पांच वर्ष बाद नियमित चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की। इसके लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा से संबंधित हलकों में मतदाता सूचियां तैयार कर चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग केंद्र सरकार से की गई।
पंजाबी भाषा का मुद्दा भी उठा
इजलास में श्री गुरु रामदास जी की बसाई गुरु नगरी अमृतसर में बढ़ते वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण, कूड़े के ढेर, गंदे नालों और यातायात की समस्या पर भी चिंता जताई गई। पंजाब सरकार से शहर में सफाई, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल की उचित आपूर्ति और प्रदूषण रोकने के लिए समयबद्ध कदम उठाने की मांग की गई। श्री हरिमंदिर साहिब को आने वाले प्रमुख रास्तों की सफाई, मरम्मत और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष बजट जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
पंजाबी भाषा के साथ हो रहे भेदभाव की निंदा करते हुए इसे सरकारी कार्यालयों, अदालतों, सरकारी वेबसाइटों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह लागू करने की मांग की गई। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पंजाबी की अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा दुकानों, औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक संस्थानों के नाम पंजाबी में लिखने की मांग भी शामिल रही।
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चंडीगढ़ पंजाब को देने और युवाओं को रोजगार की मांग
एसजीपीसी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता जताते हुए चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब का प्रतिनिधित्व और अधिकार बहाल करने तथा पंजाब के दरियाई पानी का न्यायसंगत बंटवारा करने की मांग की। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की ऐतिहासिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान कमजोर करने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई गई।
पंजाब के युवाओं के लगातार विदेश जाने और राज्य की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए सरकार से औद्योगिक विकास, कृषि आधारित उद्योगों और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग की गई। सरकारी विभागों में खाली पद समय पर और पारदर्शी ढंग से भरने, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं शुरू करने तथा रोजगार में पंजाब के युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव पारित हुआ।
इसके अलावा मृत्युदंड समाप्त करने, सजा व्यवस्था में सुधार और पुनर्वास को प्राथमिकता देने की मांग की गई। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की घटनाओं की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की अपील की गई। पाकिस्तान में बंद पड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों को खोलने और उनका मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
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