भगवंत मान ने की सुखबीर सिंह बादल पर हमले की निंदा, मुख्यमंत्री बोले- जांच जारी है, जल्द होगा साजिश का पर्दाफाश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा हैं कि श्री हरमिंदर साहिब के बाहर सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा।

'फुटेज प्राप्त हो गई हैं, जांच में लाई जाएगी तेजी'

उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी ने कई कारणों का हवाला देकर, जिनके बारे में उन्हें ही बेहतर जानकारी है, श्री हरमंदिर साहिब परिसर की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया और पंजाब पुलिस को जांच में सहयोग नहीं दिया। अब जब फुटेज प्राप्त हो गई है, तो जांच में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री वीरवार को लोक सभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

'एक देश, एक चुनाव' पर क्या बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' से पहले केंद्र सरकार को 'एक देश, एक शिक्षा और एक देश, एक स्वास्थ्य प्रणाली' को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मोदी सरकार देश में 'एक देश, एक शिक्षा' और 'एक देश, एक इलाज प्रणाली' लागू करने के बजाय 'एक देश, एक चुनाव' की प्रक्रिया को लागू करने के लिए तत्पर है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर यह चाल चल रही है क्योंकि जहां 'एक देश, एक शिक्षा' और 'एक देश, एक इलाज प्रणाली' लागू करने से पूरे देश की जनता को लाभ होगा, वहीं, 'एक देश, एक चुनाव' लागू करने से भाजपा के राजनीतिक मंसूबे पूरे होंगे।

यह भी पढ़ें- बिक्रम मजीठिया ने किया सुखबीर बादल पर हमले के दूसरे साथी का खुलासा, कहा- आपराधिक रिकॉर्ड वाला है आतंकवादी

भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार जनकल्याण की बजाय अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इसे तानाशाही रवैया बताया, जो क्षेत्रीय पार्टियों और राज्यों के हित में नहीं है।

आप को लोकसभा में मिला दफ्तर

आम आदमी पार्टी को लोक सभा में दफ्तर मिलने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि उनकी पार्टी को संसद भवन में कार्यालय मिला है।

उन्होंने देश की संसद में सांसद के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इस मंच का उपयोग जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए किया जाना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को व्यापक जनहित में विपक्षी दलों के नेताओं को संसद में सार्वजनिक मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए।

यह भी पढ़ें- सुखबीर सिंह बादल की धार्मिक सजा हुई पूरी, अब अकाली दल का नए सिरे से होगा गठन; श्री अकाल तख्त ने दिए आदेश