तरनतारन तीर्थ यात्रा योजना बस हादसे के घायलों को मिले मानवाधिकार आयोग सदस्य, कम मुआवजे पर उठाया सवाल
तीर्थ यात्रा बस हादसे के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने पंजाब सरकार को घेरा। ...और पढ़ें

बीते दिन तरनतारन में हुई घटना के घायलों को मिलने सीएम भगवंत मान खुद पहुंचे थे। (फाइल फोटो)
HighLights
मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।
घायलों को मिला एक लाख मुआवजा नाकाफी बताया गया।
आयोग ने मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को तलब किया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने तीर्थ यात्रा बस हादसे के लिए राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने आरोप लगाया कि तीरथ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही बसों की उचित जांच किए बिना ही उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है। बसों में तकनीकी और ढांचागत खामियां यात्रियों की जान के लिए खतरा बन रही हैं। प्रियंक कानूनगो सोमवार को गुरु नानक देव अस्पताल में उच्चारण अधिनियम कार्यों का हाल-चाल जाने में पहुंचे थे।
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1 लाख की सहायता नाकाफी
मुआवजे के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से घायलों के लिए घोषित एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी पशु की मौत का मामला नहीं, बल्कि इंसानी जान और रोजी-रोटी का सवाल है। कई घायलों को अगले छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है, जबकि कई दिहाड़ी मजदूर दोबारा काम करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई पीड़ितों के पास आयुष्मान कार्ड तक उपलब्ध नहीं हैं।
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घायलों को उचित मुआवजा देने के निर्देश
कानूनगो ने मांग की कि सरकार प्रत्येक घायल के भविष्य में होने वाले वेतन और मजदूरी के नुकसान का आकलन करे तथा उसी के अनुसार उचित मुआवजा दे।
उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। यदि तब तक पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो आयोग की ओर से इस मामले में सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।
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