PMGKAY Scheme: अब दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, लाभान्वित होंगे 80 करोड़ लोग; कैबिनेट का अहम एलान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) स्कीम को तीन महीने और बढ़ाने का एलान किया। इस स्कीम के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। बता दें कि यह योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन अब कैबिनेट ने इसे तीन महीने और यानि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। स्कीम में विस्तार के बाद इसमें आने वाली लागत 44,700 करोड़ रुपये आंकी गई है।

कोरोना काल में लांच हुई थी ये योजना 

साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लान्च की गई थी। इसके तहत BPL कैटेगरी वाले परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। इसके तहत हर माह प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है।

कई बार हो चुका है विस्तार 

अब तक कई बार इस स्कीम में विस्तार किया जा चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में मुफ्त राशन की इस योजना को छह माह के लिए अप्रैल-सितंबर 2022 तब बढ़ाया गया था।  इस स्कीम के लागू होने के बाद से राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से कोरोना काल में गरीब परिवारों को बड़ी सहायता मिली है। 

कैबिनेट ने लिए और भी बड़े फैसले- 

इसके अलावा कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसद बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया है। उन्होंने बताया, 'अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, CSMT रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सहित कुल 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की लागत 60,000 करोड़ रुपये होगी।' इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, आटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करने का भी फैसला लिया है। रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है और CSMT के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।'

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