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    'जनता के मन की बात और कितना हुआ विकास', जानने के लिए PM ने शुरू किया सर्वे; जानिए क्‍या पूछा

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 08:14 PM (IST)

    Jan Mann Survey प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जन-मन सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे नमो ऐप उपलब्‍ध है जिसमें पीएम मोदी ने सरकार के कामकाज सुशासन आतंकवाद से मुकाबले राष्ट्रीय सुरक्षा डिजिटल इंडिया और सांसद-विधायकों के कामकाज से जुड़े सवाल पूछे हैं।

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    पीएम मोदी ने जनता के मन की बात जानने के लिए शुरू किया 'जन-मन सर्वे। फाइल

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अपनी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से संचालित भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं।

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    पीएम मोदी ने सामूहिक सफलता पर गर्व जताने के साथ ही सुशासन की परख जनता के मन से भी करने का निर्णय किया है। इसके लिए नमो एप पर 15 प्रश्नों वाला जन-मन सर्वे नमो एप पर शुरू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन प्रश्नों के उत्तरों से यह जानने का प्रयास होगा कि जनता की कसौटी पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरी।

    प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में 11 साल के दौरान कामकाज को लेकर अपनी भावनाएं और आत्मविश्वास जाहिर करते हुए लिखा कि उनकी सरकार का सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान है।

    मोदी ने दावा किया-

    'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजग सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ पथ-प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक लोगों पर केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु पर कार्य और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है। साथ ही हम आशा, विश्वास और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

    जन-मन सर्वे : सरकार के काम-काज को कैसे देखती है जनता

    इन भावनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री ने नमो एप पर शुरू किए गए जन-मन सर्वे की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला है। जनता से सर्वेक्षण में भागीदारी का आहृवान किया। इस सर्वे में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसे पहला ही प्रश्न आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सख्त रुख से जुड़ा है।

    सर्वे में पूछे गए ये सवाल

    • आतंकवाद से मुकाबला करने में पिछले एक दशक में भारत की रीति-नीति कैसी रही है?
    •  दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के विरुद्ध भारत सरकार के कड़े रुख से आप बतौर नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?
    • क्या आप विश्वास करते हैं कि पहले की तुलना में अब भारत की आवाज को विश्व स्तर पर अधिक सुना जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है?
    • आपने बीते एक वर्ष में डिजिटल इंडिया के कौन से उत्पाद या सेवा का प्रयोग सबसे अधिक किया?
    • महिलाओं पर केंद्रित प्रश्न है कि वूमन-लेड डेवलपमेंट की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आपकी दृष्टि में कौन सा है?
    •  युवा को जोड़ने के लिए पूछा है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या शिक्षा में किए गए सुधारों ने युवाओं के लिए अवसरों को कितना बढ़ाया है?
    • कारोबारी जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रश्न है कि आपके विचार में मेक इन इंडिया ने उत्पादन क्षेत्र पर क्या प्रभाव डाला है?
    •  राष्ट्रवाद और संस्कृति से प्रेरित जन-मानसे के लिए प्रश्न है कि आप किस तरह से गर्व महसूस कर रहे हैं?
    •  जन समस्याओं से जुड़े विषयों पर स्थानीय और राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति या जवाबदेही को लेकर आपका क्या आकलन है?

    अभी विपक्ष द्वारा भारत की कूटनीति को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं तो इस सर्वे के माध्यम से जनता का विचार जानने का भी प्रयास किया गया है। सर्वे में सुशासन लेकर कारोबार और महिला पुरुष से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के विचार उसमें शामिल हो जाएं।

    कुछ प्रश्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के विचार और विकसित भारत में जनभागीदारी को लेकर भी हैं। सर्वे में भागीदारी करने वालों के लिए तुरंत ही ऑनलाइन प्रमाण-पत्र भी जारी किया जा रहा है, ताकि सर्वे में भाग लेने वालों का पूरा रिकॉर्ड भी रहे।

    सरकार के साथ सांसदों-विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड

    यूं तो चुनाव के वक्त अमूमन सरकार या पार्टियां अपने जनप्रतिनिधियों का आंतरिक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती हैं, लेकिन पीएम मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सरकार के साथ-साथ सांसदों-विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहते हैं।

    वह यह देखना चाहते हैं कि केंद्र सरकार यदि जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है तो जनता का रुख स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसा है। यही कारण है कि सर्वे में एक प्रश्न इसके लिए रखा गया है। 

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