PM मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, बोले- आसानी से मिल सकेगा बैंकों से कर्ज

नई दिल्ली, एजेंसियां। ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत एक लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया। अगले तीन से चार वर्षो में हर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड देने का लक्ष्य है। छह राज्यों के 763 गांवों से हुई इस शुरुआत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में अहम बताया।

देश में संपूर्ण बदलाव की आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण और वरिष्ठ संघ विचारक नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर देश को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश के एक लाख ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिया। इन ग्रामीणों ने मोबाइल पर आए एसएमएस के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर होते हुए भी उन्हें बैंक से कर्ज मिलने में दिक्कत होती थी। स्वामित्व योजना के तहत बना संपत्ति कार्ड इसे आसान बनाएगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। मुश्किल यह है कि आज दुनिया में केवल एक-तिहाई जनसंख्या के पास कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है।

जनता समझ रही है विपक्ष का सच

इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि देश यह सच समझने लगा है कि कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, 'जो लोग नहीं चाहते कि किसान बिचौलियों से मुक्त हों, वे विरोध कर रहे हैं। जिन्हें किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं से परेशानी है, वे कृषि सुधारों के विरोध में हैं। किसान उनका सच जान गया है। बिचौलियों के दम पर राजनीति करने वाले नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं।' मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षो में पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज देश में बिना किसी भेदभाव के सबका विकास हो रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है।