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Voter Roll Revision: अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी 30 सितंबर की तारीख

Published: Sun, 21 Sep 2025 04:01 PM (IST)

चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने का निर्देश ...और पढ़ें

Voter Roll Revision: अब पूरे देश में होगा SIR
Voter Roll Revision: अब पूरे देश में होगा SIR

डिजिटल डेस्क, नई दिेल्ली। चुनाव आयोग ने अपने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। यह इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची की सफाई का काम शुरू कर सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के एक सम्मेलन में, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा था। लेकिन अधिक स्पष्टता के लिए, 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों की मतदाता सूचियां, जो पिछली SIR के बाद प्रकाशित हुई थीं, तैयार रखें।

दिल्ली में आखिरी बार 2008 में हुआ SIR

कई राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी पिछली SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइटों पर पहले ही डाल दी हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, आखिरी SIR 2006 में हुआ था और उस साल की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर है।

राज्यों में अंतिम SIR कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा गहन संशोधन के लिए किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था और पिछले SIR के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान लगभग पूरा हो चुका है।

पूरे देश में लागू होगा SIR

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं।

इस गहन संशोधन का मुख्य उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है।

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