Lok Sabha Election 2019: बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से समाजवादी पाटी (सपा) प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने वाले बीएसफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद करने के आदेश को चुनौती देने वाली तेज बहादुर की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें तेज बहादुर की याचिका पर विचार करने का कोई आधार नजर नही आता। चुनाव आयोग ने एक मई को तेज बहादुर का नामांकन इस आधार पर रद कर दिया था कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जरूरी प्रमाणपत्र पेश करके यह नहीं बताया कि उन्हें भ्रष्टाचार या राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखने के लिए तो बर्खास्त नहीं किया गया है। तेज बहादुर ने आयोग के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है इसलिए इस समय याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे प्रक्रिया दूषित हो सकती है। ऐसे मामले में चुनाव खत्म होने के बाद याचिका दाखिल करना ही एक उपाय है। तेज बहादुर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से उनका नामांकन रद किया है। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। अंत में प्रशांत भूषण ने मतदान खत्म होने के बाद याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें जो करना कर दिया।बता दें कि तेज बहादुर का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनका नामांकन रद किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ खराब खाने की शिकायत करने पर अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त किया गया है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने में आड़े नहीं आती।

उसके लिए चुनाव आयोग को प्रमाणपत्र लेने की भी जरूरत नहीं थी। बीएसफ जवान तेज बहादुर खराब खाने की शिकायत करने का वीडियो जारी करने के बाद चर्चा में आए थे। बाद में उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। सपा ने शुरू में शालिनी यादव को वाराणसी से अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने तेज बहादुर को प्रत्याशी बनाया था।

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