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    कांग्रेस ने कहा- विशेषज्ञ पैनल नहीं केवल JPC ही अदाणी विवाद की जांच में सक्षम

    कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जेपीसी के अलावा विशेषज्ञ पैनल या अन्य किसी तरह की जांच का प्रस्ताव इस मामले पर पर्दा डालने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषमुक्त करने का प्रयास होगा।

    By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Thu, 16 Feb 2023 07:18 PM (IST)
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    कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश की फाइल फोटो।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने अदाणी मामले में सरकार पर हमला जारी रखते हुए विशेषज्ञ समिति से जांच कराए जाने के प्रस्ताव को अपर्याप्त करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अदाणी मामले की गहराई से जांच कराया जाना आवश्यक है और केवल संयुक्त संसदीय समिति ही इसके लिए सक्षम है।

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    कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जेपीसी के अलावा विशेषज्ञ पैनल या अन्य किसी तरह की जांच का प्रस्ताव इस मामले पर पर्दा डालने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषमुक्त करने का प्रयास होगा।

    केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने उठाया सवाल 

    संसद में अदाणी मामले पर अपनाए गए आक्रामक रुख को जारी रखते हुए जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से गुरूवार को बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 17 फरवरी तक अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की पड़ताल के लिए विशेषज्ञों के पैनल के बारे में अपनी दलीलें देने का निर्देश दिया है।

    इसमें हमारा मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब भारत सरकार और अदाणी समूह के बीच घनिष्ठ परस्पर निकटता के आरोप हैं तो फिर केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति निष्पक्षता या पारदर्शिता का भरोसा भला कैसे दे सकती है।

    उनके मुताबिक यह बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रस्तावित समिति अदाणी समूह के सत्तारूढ़ शासन के साथ संबंधों की किसी भी वास्तविक जांच को रोकने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग आयोजित नाटकीय प्रपंच का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस धारणा की पुष्टि सॉलिसिटर जनरल के इन सुझावों से भी होती है कि विशेषज्ञ पैनल के लिए दिए जाने वाले सदस्यों के नाम सरकार सीलबंद लिफाफे में देगी।

    कोई अन्य जांच जेपीसी के बराबर नहीं: जयराम रमेश 

    उनका कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जनता के प्रति जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधि ही इस मामले की जांच करे और कोई अन्य जांच जेपीसी के बराबर नहीं हो सकती। प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए न सक्षम है और न ही इसके अधिकार क्षेत्र में है।

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