Madhya Pradesh: सिंचाई के पानी की कमी से जूझता मध्य प्रदेश, बन सकता है प्रमुख चुनावी मुद्दा!

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सिंचाई के पानी की कमी को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।

राज्य के कई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पीने के पानी की कमी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

हर घर में नल से पानी पहुंचाने के अभियान और कई सिंचाई परियोजनाओं के चलते राज्य में जल संकट अभी भी जारी है।

प्रदेश के करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलने लगा है। इसके साथ ही कई लंबित परियोजनाएं अगले दो वर्षों में और 20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

वर्तमान में छिंदवाड़ा नर्मदा में बन रहा सिंचाई परिसर, नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना, दमोह-सागर की पंचम नगर सिंचाई परियोजना, रीवा-सतना की बहोटी परियोजना, बदनावर नर्मदा सूक्ष्म सिंचाई, चंबल क्षेत्र की माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना, बीना नदी पर प्रस्तावित हनोता सिंचाई परियोजना, राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना और मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागू होने पर राज्य के सिंचित क्षेत्र में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में सरकारी स्रोतों से सिंचित कुल क्षेत्रफल सात लाख हेक्टेयर था जो अब 43 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है।

इसके साथ ही सरकार ने अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 63 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर सिंचाई पानी के संकट को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई बार हमला बोल चुकी है।

कांग्रेस नेताओं ने कई मौकों पर चौहान को "घोषणा नायक" कहा है और आरोप लगाया है कि वह जमीनी स्तर पर मुद्दों पर काम नहीं करते हैं।

बुंदेलखंड के कांग्रेस नेता वीरेंद्र दवे लोगों के साथ बातचीत करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी सहित अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए साइकिल यात्रा शुरू करेंगे।

दवे ने कहा कि दमोह जिले की पंचम नगर सिंचाई परियोजना किसानों को पानी उपलब्ध कराकर और बिजली पैदा कर कृषि में क्रांति ला सकती है। इस परियोजना के तहत बिना बिजली के खेतों तक पानी पहुंचेगा।

दवे ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की एक वाणिज्यिक सीमेंट कंपनी सहयोग नहीं कर रही है और परियोजना के पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर रही है।

साइकिल यात्रा शुरू में पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा करने से पहले दमोह संसदीय क्षेत्र के गांवों को कवर करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर नेता पूरे प्रदेश में प्रचार कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी।

कांग्रेस ने राज्य में जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी, जो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विधायकों के दलबदल के कारण भंग हो गई, जिसके बाद भाजपा फिर से सत्ता में आई। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर की उम्मीद है, जहां पानी एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा।

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