'तमिलनाडु में होगा परिवारवाद का अंत, DMK नेताओं के पास भ्रष्टाचार की डिग्री', स्टालिन पर गरजे अमित शाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंगलवार रात तमिलनाडु पहुंचे। वो तीन दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। उन्होंने आज (26 फरवरी) कोयंबटूर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद अमित शाह ने राज्य की जनता को संबोधित किया।

संबोधन की शुरुआत उन्होंने माफी मांगते हुए की। उन्होंने कहा,"मैं राज्य के लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक तमिल में बात नहीं कर पा रहा हूं।’’

2026 में राज्य में NDA की सरकार बनेगी: अमित शाह 

इसके बाद उन्होंने स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार साल 2026 में राज्य से डीएमके की सरकार उखाड़ कर फेंक देगी। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

हम राज्य में भाई-भतीजावाद को खत्म करेंगे। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। हम तमिलनाडु से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमित शाह ने कहा, "समय आ गया है कि हमें तमिलनाडु से राष्ट्रविरोधी डीएमके को हटाना होगा। 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। नई सरकार यहां एक नए युग की शुरुआत करेगी। हम परिवार की राजनीति और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हम राज्य से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को जड़ से खत्म कर देंगे।"

परिसीमन को लेकर क्या बोले अमित शाह?

अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि अगर जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो राज्य को आठ लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। शाह ने इस प्रक्रिया के संभावित प्रभाव पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु एक भी संसदीय सीट नहीं खोएगा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अमित शाह ने डीएमके को घेरा

भ्रष्टाचार के मामलों में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनके एक नेता नौकरी के लिए पैसे के मामले में फंसे हैं, दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल हैं, और तीसरे पर आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोप हैं।

'यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार ने राज्य को ज्यादा फंड दिए'

राज्य के अनुदान के मुद्दे पर भी अमित शाह ने स्टालिन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सीएम (एम के स्टालिन) हमेशा कहते हैं कि मोदी सरकार ने राज्य के साथ अन्याय किया है, मैं उन्हें बताने आया हूं - अगर आप सच्चे हैं, तो राज्य के लोगों के सामने मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, और उसने राज्य को अनुदान और हस्तांतरण के रूप में 1,52,901 करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 5,08,337 करोड़ रुपये दिए।इसके अलावा, मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,43,000 करोड़ रुपये भी दिए।"

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