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    ओडिशा में 645 KM के तीन रिंग रोड का होगा निर्माण, रेल कनेक्टिविटी को भी मिलेगा विस्तार

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    राज्य सरकार ने भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप को मिलाकर एक समेकित आर्थिक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 645 किमी के तीन रिंग रोड बन ...और पढ़ें

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    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने भुवनेश्वर–कटक–पुरी–पारादीप को मिलाकर एक समेकित आर्थिक क्षेत्र (इकोनॉमिक रीजन) के गठन का निर्णय लिया है।

    इस चार-शहरी आर्थिक क्षेत्र को रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

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    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र के शहरों को ‘ग्रोथ हब’ के रूप में विकसित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि औद्योगिक, वाणिज्यिक और शहरी विकास को नई गति मिल सके।

    645 किमी के तीन रिंग रोड का प्रस्ताव

    बैठक में बताया गया कि इस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल 645 किलोमीटर लंबाई के तीन रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। कैपिटल रिंग रोड के तहत पारादीप से टांगी, सप्तशय्या, रामेश्वर होते हुए पुरी तक 432 किमी लंबा रिंग रोड बनेगा।

    इसे केंद्र सरकार की कैपिटल रीजन रिंग रोड (111 किमी) परियोजना से समन्वित किया जाएगा। कटक जिले में जातमुंडिया–त्रिशूलिया–उराली होते हुए बालिपटना–पिपिली–जटणी–खुर्दा तक 148 किमी का आउटर रिंग रोड बनेगा। खुर्दा जिले में तामांडो से चंदका–पहाड़–धौली होते हुए 65 किमी का इनर रिंग रोड प्रस्तावित है।

    रेल कनेक्टिविटी को भी मिलेगा विस्तार

    पुरी से कोणार्क के बीच 32 किमी नई रेल लाइन और कोणार्क से निमापड़ा होते हुए भुवनेश्वर तक 70 किमी रेल मार्ग के निर्माण की योजना भी बैठक में सामने आई।

    नीति आयोग से समन्वय, पर्यटन पर विशेष फोकस

    मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे नीति आयोग के साथ नियमित समन्वय बनाए रखते हुए परियोजना कार्यों में तेजी लाएं। इसके लिए नई नीतियां लाने और आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा नीतियों में संशोधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन विकास को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

    बैठक में गृह एवं शहरी विकास मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, गृह एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा और नगर निदेशक अरिंदम डाकुआ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।