Odisha News: सूचना आयोग में भरे जाएंगे खाली पद, सरकार ने जारी किए उम्मीदवारों के नाम; जांच के लिए बनाई कमेटी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस बार राज्य सरकार ने आवेदकों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ओडिशा सूचना आयोग के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने आवेदकों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं।
इसके साथ विकास आयुक्त अनु गर्ग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर आयोग के अध्यक्ष और चार सदस्यों के पदों को भरने के लिए क्रमश: 3 और 12 योग्य उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया गया है।
हालांकि, राज्य सरकार ने आयोग में इन रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक क्यों किए, यह अब विभिन्न हलकों में चर्चा का विषय है।
एक पद के लिए आवेदन किए हैं 47 लोग
चार सूचना आयुक्त पद के लिए कुल 183 उम्मीदवार (निर्धारित अवधि के बाद 4 लोगों ने आवेदन किया है) एवं मुख्य सूचना आयुक्त पदवी के लिए कुल 47 (निर्धारित अवधि के बाद 4 आवेदन) उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
इसमें से आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार दोनों अध्यक्ष एवं सदस्य पदवी के लिए आवेदन किया है। मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए 3 अक्टूबर 2024 को एवं 4 सूचना आयुक्त पद के लिए 19 नवम्बर 2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।
इस सूची में बीजद की महिला नेता तथा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मिनती बेहरा, पूर्व मुख्य सचिव तथा पांडियन टीम के सदस्य रहे सुरेश चन्द्र महापात्र, भारतीय रेलवे सेवा अधिकारी संजय कुमार मिश्र, रंजन दास एवं सरोज कुमार सामल प्रमुख के साथ कई पत्रकार, सूचना कर्मी एवं रिटायर कर्मचारी शामिल होने की बात पता चली है।
एक उच्च स्तरीय जांच समिति का किया गया गठन
राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बुधवार देर रात जारी आदेश के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पदों और सूचना आयुक्त के चार पदों को भरने के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए विकास आयुक्त अनु गर्ग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
जीए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार और विधि सचिव मानस रंजन बारिक समिति के सदस्य हैं, जबकि जनसंपर्क सचिव संजय कुमार सिंह सदस्य सचिव हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति विज्ञप्ति में उम्मीदवारों की संख्या से तीन गुना के नामों को अंतिम रूप देगी।
यानी मुख्य सूचना अधिकारी के पद के लिए 3 लोगों और सूचना आयुक्त के 4 पदों के लिए 12 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट कर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री (विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री) की अध्यक्षता वाली एक समिति के पास नाम को अंतिम रूप देने और राज्यपाल को सिफारिश करने का प्रावधान है।
बीजद समर्थित पदाधिकारी और नेताओं ने भी किया है आवेदन
हालांकि इस बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं कि राज्य सरकार, जिसने पहले सूचना आयोग के लिए आवेदकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए थे, अब ऐसा क्यों किया। इसमें कुछ बीजेडी-मार्का सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदकों में शामिल हैं।
बीजद की पूर्व महिला अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मीनाती बेहरा ने भी सूचना आयोग सदस्य पद के लिए आवेदन किया है। बीजद मार्का अधिकारियों में पूर्व मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र, आईआरटीएस संजय कुमार मिश्रा, रंजन कुमार दास और सरोज कुमार समल शामिल हैं।
मुख्य सचिव के रूप में सुरेश महापात्र की सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें तत्कालीन बीजद सरकार द्वारा ओईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
हालांकि, सत्ता के गलियारों में बने रहने के लालच में उन्होंने केवल आठ महीने के लिए ओईआरसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बीजद सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सलाहकार के रूप में उनका पुनर्वास किया गया।
बीजद की सत्ता जाने के बाद महापात्र ने मुख्य सूचना अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है। इसी तरह, बीजद नेता मिनती बेहरा ने अपनी पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्हें दो कार्यकालों में बीजद सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनर्वासित किया गया।
हालांकि अब उन्होंने भाजपा सरकार में सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन कर दिया है।इसी तरह बीजद सरकार के दौरान ओडिशा में प्रतिनियुक्ति पर रहे आईआरटीएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने भी मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन किया है।
बीजद सरकार ने उन्हें ओपीटीसीएल के सीएमडी जैसे पद पर बहाल किया था। उनके अलावा बीजद छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले शिप्रा मलिक और भाजपा में शामिल होने वाली संध्या प्रधान ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है।
अन्य अधिकारियों में सेवानिवृत्त आईपीएस संतोष कुमार उपाध्याय, प्राणबिंदु आचार्य, ललित दास, मनोरंजन पाणिग्रही, बिकास महापात्रा, श्रीकांत प्रृस्टी, सुशांत कुमार दास, गोपबंधु शतपथी, गणेश चंद्र पात्रा, उदय नारायण दास, सितांशु कुमार राउत, सशधर नायक और अश्विनी कुमार मिश्रा शामिल हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए सरोज सामल, रंजन दास और श्रीकांत पृष्टि ने आवेदन किया है। सूचना कार्यकर्ता प्रदीप कुमार प्रधान, श्रीकांत पकाल समेत कुछ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने भी इन पदों के लिए आवेदन किया है।
आवेदकों के नाम सार्वजनिक करने के पीछे का कारण
सूत्रों के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सरोज कुमार सामल के पुनर्वास की योजना के बारे में इंटरनेट मीडिया पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय परेशान हो गया था।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि आवेदक का नाम सार्वजनिक कर सरोज के पुनर्वास का रास्ता बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता संतोष सिंह सलूजा ने आरोप लगाया है कि झारसुगुड़ा के तत्कालीन जिला कलेक्टर समल को मंत्री नव दास की हत्या के पीछे के कारण के बारे में बहुत कुछ पता है।
राज्य सूचना आयोग में एक प्रमुख और छह सदस्य पद स्वीकृत पदों के रूप में हैं। वर्तमान में, आयोग के केवल दो सदस्य, सुशांत कुमार महांति और जगन्नाथ रथ काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने खाली पड़े स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है।
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