ओडिशा हाईकोर्ट ने विधायकों की सैलरी वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज की, हस्तक्षेप करने से किया इंकार

सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने दर्शाया था कि, विधानसभा में पारित होने वाली बिल को इस आवेदन में चुनौती दी गई है। विधानसभा में पारित बिल राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कानून में तब्दील हो जाता है।

इस क्षेत्र में विधानसभा में पारित बिल को विरोध कर मामला दायर किए जाने के कारण यह स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे में इस मामले को खारिज किया जाए। यह बात एडवोकेट जनरल अपने बहस में आदर्श थे।

इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट राय के कुछ मिसाल भी इस दौरान अदालत में पेश किया। अदालत इस संबंधित मामले की सुनवाई करने के बाद इस पर हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया।

साथ ही साथ वकील कविता पात्र की ओर से दायर जनहित याचिका को भी हाई कोर्ट ने रद (खारिज) कर दिया है। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य को एजीए देवाशीष त्रिपाठी, एएससी ऐश्वर्या दास मामला संचालन में सहयोग कर रहे थे, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से वकील प्रसन्न कुमार नंद मामला संचालन कर रहे थे।