ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने अर्जुन मुंडा को लिखा पत्र, कहा- राज्‍य के 160 से अधिक वंचित समुदायों दें उनका हक

भुवनेश्‍वर, एजेंसी। ओडिशा (Odisha) के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने भारत सरकार के जनजातीय कल्‍याण मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) को पत्र लिखकर राज्य के 160 से अधिक समुदायों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने जनजाति सलाहकार परिषद की मंजूरी के साथ इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। इनमें से कुछ नई प्रविष्टियां हैं, जबकि कुछ राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मौजूदा अन्य उप जनजातियां हैं। 

ये समुदाय समाज के लाभों से वंचित: पटनायक 

मुख्‍यमंत्री ने कहा, इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जाता रहा है, जबकि ये अन्‍य अनुसूचित जनजाति समूहों के समान हैं, इनसे अलग नहीं हैं। 

उन्होंने यह भी बताया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत टास्क फोर्स ने 2014 में प्राथमिकता देते हुए राज्य की अनुसचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा से 9 प्रस्तावों की सिफारिश की थी। 

हालांकि इन मामलों में राष्‍ट्रपति की मंजूरी और उनके तरफ से इस संबंध में आदेश पारित किया जाना अभी बाकी है। 

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समुदायों को सूची में शामिल कराने में हो रही देरी: पटनायक

सीएम पटनायक ने कहा, चूंकि इन्‍हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने में देरी हो रही है इसलिए ये सभी 160 से अधिक समुदाय पीडि़त रहे हैं। इनके साथ यह अन्‍याय अब भी हो रहा है जैसा कि पहले से होता रहा है। मुख्‍यमंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि उन्‍होंने इस संबंध में 2011, 2012 और 2021 में केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। 

वंचित समुदायों को उनके हक का न्‍याय दिलाएंं:पटनायक 

उन्‍होंने मुंडा से इन लंबित मामलों पर गौर फरमाने और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है। मुख्‍यमंत्री ने कहा, अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्‍हें पहचान दिलाकर लंबे समय के लिए इनकी मदद की जा सकती है, जिसकी इन्‍हें सख्‍त जरूरत है।

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