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    Odisha Budget 2024: ओडिशा में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य सेवा के लिए 21 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट

    Updated: Fri, 26 Jul 2024 10:27 AM (IST)

    ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। जारी किए गए बजट में ओडिशा के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए राज्य सरकार ने 21 हजार करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा ओडिशा में सरकार आयुष्मान भारत योजना को भी लागू कर दिया है।

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    राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 21 हजार करोड़ से ज्यादा राशि की आवंटित

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मोहन माझी की सरकार ने ओडिशा के लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सरकार ने 21,200 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का नाम बदल दिया है।

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    इसके साथ ही सरकार ने ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 करोड़, गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत 5450 करोड़, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2462 करोड़ शामिल हैं।

    मोहन माझी ने ये कहा

    मोहन माझी ने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना गोपबंधु जन आरोग्य के समन्वय के माध्यम से सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में पात्र परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है।

    इससे राज्य सरकार पर बोझ कम होगा। राज्य तथा राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को देश के सभी राज्य के 27 हजार से अधिक सूचीभुक्त सरकारी एवं निजी अस्पताल में कैसलेस इलाज मिलेगा।

    इन सुविधाओं को प्रदान करने की बनाई योजना

    मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान उपचार केन्द्र के रूप में मुफ्त दवाएं, व्यापक निदान सेवाएं और विशेषज्ञ और सुपर सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है।

    सरकार ने सभी को मुफ्त सार्वजनिक व्यापक नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए सुरेंद्र साए दिव्य लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और कॉर्निया का इलाज कराया जा सकता है।

    इस योजना में 45 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार, राज्य सरकार का लक्ष्य दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है।

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