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    प्रधानमंत्री आवास देने में किया जा रहा पक्षपात, ग्रामीणों की शिकायत पर नाराज हुए राज्यपाल; जिलाधिकारी को दिया यह निर्देश

    ओडिशा के जाजपुर जिले के खंडरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने राज्‍यपाल रघुबर दास से कहा कि प्रधानमंत्री आवास देने में उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। गांववालों ने कहा कि सत्ताधारी दल के नेता अपने लोगों को आवास दिला रहे हैं जबकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर राज्‍यपाल ने नाराजगी व्‍यक्‍त की।

    By Sheshnath Rai Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 22 Jan 2024 03:19 PM (IST)
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    प्रधानमंत्री आवास को लेकर ग्रामीणों की शिकायत सुनते राज्‍यपाल रघुवर दास।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पक्का घर आवंटन प्रक्रिया में पक्षपात किया जा रहा है। सत्ताधारी दल के नेता अपने लोगों को आवास दिला रहे हैं, मगर जो जरूरतमंद लोग हैं या सत्ताधारी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें आवास नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी ही शिकायत ओडिशा के जाजपुर जिले के खंडरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने राज्यपाल से की है।

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    ग्रामीणों संग पक्षपात पर नाराज हुए राज्‍यपाल

    ग्रामीणों की शिकायत सुनने के राज्यपाल ने इस तरह के पक्षपात पर नाराजगी जाहिर की और जिलाधिकारी को तत्काल इस पर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हिदायत भी दी कि आगे से ध्यान रखा जाए कि किसी भी जरूरतमंद के साथ इस तरह का पक्षपात ना होने पाए।

    यहां उल्लेखनीय है कि जिले के दौरे के दौरान राज्यपाल रघुवर दास ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे थे, जब ग्रामीणों ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी जरूरतमंद को नहीं दिया जा रहा है।

    महिला एसएचजी की बहनों से की बात

    राज्यपाल ने जाजपुर जिले के मिशन शक्ति भवन में महिला एसएचजी की बहनों से बातचीत की। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, पैकेजिंग को सुधारने और उसकी ब्रांडिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। आजीविका मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत बनाने में महिलाओं की भागीदारी के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

    मां बिरजा के दर्शन के लिए पहुंचे राज्‍यपाल

    आज राज्यपाल ने मां बिरजा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा मां बिरजा से समस्त लोगों को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रखने की कामना की। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिला सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    नारी शक्ति देश की शक्ति बने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया है। इसके जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

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