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    'नारी शक्ति वंदन विधेयक में सभी दलों की बड़ी भूमिका', PM मोदी बोले- दोनों सदनों में हुई सार्थक चर्चा

    By Anurag GuptaEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Thu, 21 Sep 2023 10:06 PM (IST)

    राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर गुरुवार को चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने विधेयक को लेकर तमाम सदस्यों का आभार जताया। इस विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया। बुधवार को यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है।

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    राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राज्यसभा में 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' पर गुरुवार को चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने विधेयक को लेकर तमाम सदस्यों का आभार जताया।

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    यह भी पढ़ें: ऐतिहासिक फैसला, लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक; विरोध में महज दो मत

    प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई। तकरीबन 132 सदस्यों ने दोनों सदनों में बहुत सार्थक चर्चा की और भविष्य में इस चर्चा का एक-एक शब्द काम आएगा। इसलिए हर एक बात का अपना महत्व और मूल्य है। सभी सांसदों ने इस बिल के समर्थन की बात शुरुआत में कही है। ऐसे में मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

    सभी राजनीतिक दलों का आभार

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विधेयक देश के जन-जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी राजनीतिक दलों और सांसदों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, 

    नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान महज विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है।

    यह भी पढ़ें: राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को बताया अधूरा, OBC कोटा को लेकर उठाए सवाल

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, यह अपने आपमें हमारे उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। सनद रहे कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है।