White Paper Parliament: संप्रग काल में एक के बाद एक घोटालों ने किया विकास को बाधित, जानिए घोटालों की पूरी लिस्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जारी श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। श्वेत पत्र के दूसरे भाग को पूरी तरह से घोटाले को समर्पित कर सरकार ने संप्रग काल के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लिए गए फैसलों को उजागर किया है।

श्वेत पत्र में मनमोहन सिंह सरकार के 15 हाईप्रोफाइल घोटालों को गिनाते हुए ध्यान दिलाया गया है कि इन घोटालों के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुए अनशन ने जनआंदोलन का रूप ले लिया था। श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने याद दिलाया है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 सालों में किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन से लेकर सरकारी खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम खरीद तक में घोटाले हुए।

सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

इसकी वजह से जहां सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, वहीं इसने आम जनता के भरोसे को भी हिला दिया। सीएजी की रिपोर्ट से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालती सुनवाई तक में इन घोटालों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। सीएजी ने कोयला घोटाले में 1.86 लाख करोड़ रुपये और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये का सरकारी खजाने को नुकसान होने का अनुमान लगाया था।

पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति पैदा हुई

श्वेत पत्र के अनुसार ये घोटाले सिर्फ आरोप भर नहीं थे, बल्कि एजेंसियों की जांच के बाद अदालती सुनवाई में इनमें शामिल दोषियों को सजा भी हो रही है। श्वेत पत्र के अनुसार घोटाले और एजेंसियों द्वारा उनमें शामिल हाईप्रोफाइल आरोपितों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने मनमोहन सरकार में पॉलिसी पैरालाइसिस (नीतिगत पंगुपन) की स्थिति पैदा कर दी।

निवेशकों के विश्वास को झटका लगा

घोटाले के कारण 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन को सु्प्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने से निवेशकों के विश्वास को झटका लगा और वे भारत की बजाय विदेश में निवेश की ओर रुख करने लगे। एजेंसियों के डर से अधिकारी फैसला लेने में डरने लगे और परिणामस्वरूप विकास परियोजनाओं से लेकर रक्षा उत्पादों की खरीद तक के फैसले नहीं लिए जा सके।

संप्रग सरकार के हाईप्रोफाइल घोटाले

कोयला घोटाला: कोयला ब्लॉकों के आवंटन में घोटाले के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 204 आवंटनों को रद कर दिया।

राष्ट्रमंडल खेल घोटाला: देश की प्रतिष्ठा के अहम खेल आयोजन की तैयारियों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: घोटाले की भेंट चढ़े स्पेक्ट्रम आंवटन को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने से भारत में टेलीकॉम विस्तार योजनाओं को गहरा धक्का लगा।

शारदा चिटफंड घोटाला: पोंजी स्कीम के सहारे लाखों निवेशकों से जुटाए गए करोड़ों रुपये का बंदरबाट किया गया।

आईएनएक्स मीडिया घोटाला: मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता और मनी लॉड्रिंग।

एयरसेल-मैक्सिस घोटाला: दूरसंचार कंपनी में विदेशी निवेश को मंजूरी देने में अनियमितता और रिश्वत लेने का आरोप।

एंट्रिक्स-देवास घोटाला: इसरो के एस-बैंड के आवंटन में गड़बड़ी कर देवास मल्टीमीडिया को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

नौकरी के बदले जमीन घोटाला: रेलवे में नौकरी देने की एवज में जमीन हड़पने का मामला।

पंचकूला और गुरुग्राम में प्राइम लैंड आवंटन घोटाला: प्राइम लैंड को अधिग्रहण से मुक्तकर और औद्योगिक भूमि को नजदीकी सहयोगियों को देने का मामला।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला: फर्जी बैंक खाते खोलकर 44 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।

एम्ब्रेयर डील घोटाला: ब्राजील की कंपनी एयरोस्पेस से जहाज खरीद में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी।

पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला: वायुसेना के लिए 75 पिलाटस ट्रेनर विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार

हॉक विमान खरीद घोटाला: राल्स रायस से हाक विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार।

आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला: सेना की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने और उनके आवंटन में गड़बड़ी।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीद घोटाला: वीवीआइपी के लिए हेलीकॉप्टर खरीद में बड़े पैमाने रिश्वतखोरी के आरोप।

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