Real Estate: रेरा के तहत मामले निपटाने में यूपी सबसे आगे; हरियाणा, महाराष्ट्र भी पहुंचे टॉप-10 राज्यों में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अपने असर को लेकर अक्सर सवालों में रहने वाली रियल इस्टेट की निगरानी-नियामक संस्था रेरा (RERA) में निपटाए गए मामलों की संख्या 1,10,000 को पार कर गई है। रेरा के कामकाज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तक 1,12,229 मामले निपटाए जा चुके हैं। यह इसलिए उल्लेखनीय है कि अभी हाल में फंसी-रुकी परियोजनों के समाधान के लिए अमिताभ कांत समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें रेरा के लिए भी कई अहम सिफारिशें की गई हैं।

मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

रिपोर्ट के अनुसार रेरा के तहत मामले निपटाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 43,188 मामलों का निस्तारण किया गया है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश ने रेरा के माध्यम से रियल इस्टेट के मामलों के निस्तारण में एक तिहाई का योगदान दिया है। गौरतलब है कि अमिताभ कांत समिति ने जिन रुकी-फंसी परियोजनाओं की समीक्षा की है, उनमें लगभग 80 प्रतिशत एनसीआर के हैं।

अधिकारियों के मुताबिक अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें अगस्त के अंत में आने के बाद से रेरा के तहत मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी आई है। खुद अमिताभ कांत ने जागरण से बातचीत में यह भरोसा जताया था कि उनकी रिपोर्ट पर अमल के साथ लगभग सभी रुकी-फंसी परियोजनाओं का निपटारा हो जाएगा। अमिताभ कांत के इस भरोसे का कारण यह है कि उन्होंने इन परियोजनाओं पर विचार करने के दौरान लगभग सभी पक्षों को समाधान के लिए राजी कर लिया था।

हरियाणा में 20,604 मामलों का हुआ निस्तारण

रेरा के तहत मामले निपटाने में जिस एक अन्य राज्य ने तेजी दिखाई है, उसमें हरियाणा भी शामिल है, जहां 20,604 मामलों का निस्तारण किया गया है। ध्यान रहे कि हरियाणा में दो विनियामक प्राधिकरण हैं, जिनमें एक गुरुग्राम में है, जबकि दूसरा पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का प्रदर्शन इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में निवेशकों को अपने घर-फ्लैट के लिए शिकायतें हैं और वे लगभग हर प्रोजेक्ट में बिल्डरों के साथ उलझे हुए हैं। हरियाणा में रेरा के तहत 1123 प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं।

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रियल इस्टेट के लिहाज से महत्वपूर्ण एक अन्य राज्य महाराष्ट्र में निपटाए गए मामलों की संख्या 14,373 है। रेरा पर अमल के मामले में टॉप टेन राज्यों में मध्य प्रदेश (5602), गुजरात (4865), कर्नाटक (4035), बिहार (3127), पंजाब (3073), तमिलनाडु (2874) और राजस्थान (2817) शामिल हैं।

रेरा की प्रणाली को नगालैंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने अपना लिया है। 24 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने रेरा के तहत निर्णायक अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जबकि बंगाल, असम, बिहार, मणिपुर, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम ने अभी तक इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है।

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