PM-VBRY के तहत 99,446 करोड़ रुपये का आवंटन, 2 साल में 3.50 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर दो प्रतिशत है, जोकि जी20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार सृजन हुआ है।

उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) जैसे योजनाओं का भी उल्लेख किया, जोकि इस दिशा में काफी मददगार रही हैं। वे राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रोजगार के अवसरों और युवा रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय और डिजिटल मेंटरशिप प्लेटफार्म 'मेंटार टुगेदर' और क्लासिफाइड्स आनलाइन साइट 'क्विकर' के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

दो साल में 3.50 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

मांडविया ने कहा कि ये पार्टनरशिप नौकरी चाहने वालों के लिए उपयुक्त रोजगार के अवसर और स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग उपलब्ध कराएंगी, खासकर पीएम-वीबीआरवाई के अगस्त में लागू होने के मद्देनजर। पीएम-वीबीआरवाई के तहत 99,446 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे दो वर्षों में 3.50 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन होगा और पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले 1.92 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगा।

मांडविया ने बताया कि वर्तमान में पोर्टल पर 44 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं और पिछले वर्ष मंत्रालय ने ऐमेजोन और स्विग्गी सहित दस प्रमुख संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनसीएस भारत का डिजिटल रोजगार सुविधा प्लेटफार्म

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि एनसीएस भारत का प्रमुख डिजिटल रोजगार सुविधा प्लेटफार्म बन गया है जो नौकरी मिलान, परामर्श और कौशल विकास की सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करता है। क्विकर के साथ एमओयू नवीनीकरण का उद्देश्य रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे एनसीएस पोर्टल पर 1,200 से अधिक शहरों में 1,200 दैनिक नौकरी सूचियों का एकीकरण होगा।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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