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यूजीसी का निर्देश- विश्वविद्यालय और कॉलेज दिखाए पीएम मोदी का लाइव भाषण

पीएम मोदी का यंग इंडिया - न्यू इंडिया पर 11 सिंतबर को होने वाला भाषण देश के सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सुना जाएगा।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 08 Sep 2017 10:14 PM (IST)Updated: Sat, 09 Sep 2017 08:15 AM (IST)
यूजीसी का निर्देश- विश्वविद्यालय और कॉलेज दिखाए पीएम मोदी का लाइव भाषण
यूजीसी का निर्देश- विश्वविद्यालय और कॉलेज दिखाए पीएम मोदी का लाइव भाषण

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यंग इंडिया - न्यू इंडिया पर 11 सिंतबर को होने वाला भाषण देश के सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सुना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। साथ ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों, उससे संबद्ध कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर कहा है कि वह अपने भाषण को लाइव सुनने के लिए पूरी व्यवस्था करें।

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यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखे पत्र में कहा है कि वह पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए कैंपस में एक कॉमन स्थान या फिर किसी सभागार में इसके आयोजन की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, संस्थान के नोटिस बोर्ड पर भी इसकी सूचना प्रसारित करने को कहा गया है। यूजीसी के पत्र के मुताबिक पीएम मोदी का यह भाषण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी समारोह और स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में विश्व धर्म संसद में किए गए भाषण के 125वें वर्ष पूरे होने पर रखा गया है। इस दौरान वह युवा भारत नया भारत और एक ऊर्जावान राष्ट्र: संकल्प से सिद्धि की ओर विषय पर अपनी बात रखेंगें। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह भाषण युवाओं में एक नए विचार को जन्म देगा। जिससे उनके शिक्षा के साथ-साथ कैरियर और आध्यात्मिक सोच की दिशा को मजबूती देगा। इस बीच मानव संसाधन मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को होने वाले भाषण को लेकर एक लिंक जारी किया है। जिससे उनके भाषण को लाइव सुना जा सकेगा।

ममता ने आदेश मानने से किया इंकार 

इसी बीच पश्चिम बंगाल ने यूजीसी के निर्देश को मानने से इंकार कर दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो पश्चिम बंगाल ने अपने सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को निर्देश देते हुए कहा कि वह यूजीसी के इस आदेश का पालन न करें। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल ने मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशों और सुझावों का विरोध किया था। जिसके बाद केंद्र व राज्य के बीच काफी तल्खी भी बढी थी। 

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