केंद्रीय बजट में नहीं होगी दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा, चुनाव आयोग ने किया साफ; कहा- कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखेंगे
एक फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मगर इस बजट में दिल्ली से जुड़ा कोई एलान नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया है। आयोग कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र भी लिखेगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पांच फरवरी को मतदान है। आठ फरवरी को मतगणना होगी। तीन दिन बाद यानी 10 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के पांच फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एक फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि आज ही वह कैबिनेट सेक्रेटरी को इस संबंध में चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि वह यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली को लेकर कोई नई घोषणा न की जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी मंगलवार को चुनाव आचार संहिता और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान चुनावी मौके मुहैया कराने को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में दी है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया गया है। इसमें अनुमति से लेकर कार्रवाई करने तक में एकरूपता की बात कही गई है।
हेलीकॉप्टर जांच पर क्या कहा?
आयोग ने पिछले चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों की ओर से सिर्फ उनके ही हेलीकॉप्टर की जांच के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि आयोग ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वह सभी दलों के साथ एक समान व्यवहार करता है।
चुनावी डेकोरम बनाकर रखें राजनीतिक दल: आयोग
आयोग ने राजनीतक दलों को चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया और कहा कि चुनावी विश्वसनीयता बनी रहे और नई पीढ़ी चुनाव में बढ़चढ़कर हिस्सा ले इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल चुनावी डेकोरम को बनाए रखे। खासकर प्रचार के दौरान वह कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें, जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर उनके मन किसी तरह कुंठा न पैदा हो।
जल्द ही 100 करोड़ मतदाता होंगे देश में
चुनाव आयोग ने बताया कि देश में जल्द ही मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ हो गई है। यह आंकड़े तब आए है, जब देश में मतदाता सूची की पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। जो पांच जनवरी को उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में पूरा हो गया है, जल्द ही बाकी राज्यों में यह काम पूरा हो जाएगा।
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