देश के 100 शहरों की बदलेगी तस्वीर, सरकार ने कसी कमर; बजट में कर सकती है बड़ी घोषणा

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। आठ नए शहर बनाने की योजना पर धीरे-धीरे चल रही केंद्र सरकार इस साल सौ शहरों को फिर से विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर सकती है। शहरों को उनके मौजूदा स्वरूप में ही फिर से विकसित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सौ शहरों का री-डेवलपमेंट काफी समय से एजेंडे में है। सरकार के शीर्ष स्तर पर मंजूरी मिल जाने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शहरों का चयन चैलेंज मेथड पर किया जाएगा, जैसा स्मार्ट सिटी योजना के लिए सौ शहरों के चयन के लिए किया गया था।

स्क्रीनिंग कमेटी जांच के बाद करती है सिफारिश

इसके तहत शहर उन कारणों के आधार पर अपने प्रस्ताव (आवेदन) भेजते हैं, जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद अपनी सिफारिश करती है। सूत्रों के अनुसार नई योजना का एक प्रमुख बिंदु यह होगा कि शहरों को उनके मूल स्वरूप में विकसित करने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने की कवायद

इसका मतलब है कि विकास की योजनाएं शहर के केंद्र में होंगी। इन शहरों का ब्राउनफील्ड विकास (नए निर्माण के बजाय मौजूदा ढांचे में ही सुधार) आसान काम नहीं है। शहरों के केंद्र में सबसे अधिक समस्याएं हैं, जहां समय के साथ जगह की अत्यधिक कमी हो गई है। अधिकारी ने दिल्ली में चांदनीचौक रिडेवलपमेंट का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरह की पहल हो चुकी है, इसलिए हमें भरोसा है कि शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारा जा सकता है।

108 शहरों पर है केंद्र सरकार का फोकस

नई योजना में शहरों का चयन कुछ विशिष्ट कसौटियों पर किया जा सकता है, जैसे कि शहरों की ऐतिहासिकता, स्थानीय बाजार और पर्यटन। नए प्रस्तावित आठ शहरों को मिलाकर केंद्र सरकार 108 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अधिकारी ने कहा कि नए शहरों का निर्णय हो चुका है। इनकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, इस सवाल पर अधिकारी ने कहा कि ग्रीनफील्ड शहर बसाने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत है।

मिशन पर केंद्र ने खर्च किए 1.64 लाख करोड़ रुपये

ये आदर्श शहर होंगे, जो शहरी नियोजन की मिसाल साबित होंगे। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय के स्तर पर सौ स्मार्ट सिटीज में मार्च के बाद निगरानी का ढांचा तैयार करने के लिए योजना बन रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो कार्य किए गए हैं, उनका रखरखाव बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस मिशन पर 1.64 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। आठ हजार से ज्यादा परियोजनाएं हैं। अगर इनका रखरखाव नहीं किया गया तो मिशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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