Tamil Nadu Budget 2025: महिलाओं के लिए स्टालिन सरकार ने किए बड़े एलान; विपक्ष ने सदन में उठाया करप्शन का मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इससे पहले राज्य की स्टालिन सरकार ने अपना बजट 2025-26 पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव से पहले स्टालिन सरकार ने महिलाओं के लिए कई एलान किए हैं।

राज्य सरकार ने अपने बजट में महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना सहित अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए हैं। राज्य की स्टालिन सरकार राज्य में महिलाओं के लिए पहले से कई कल्याणकारी योजना चला रही है। इस बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। 

विपक्ष ने उठाया भ्रष्टाचार का मामला

बता दें कि तमिलानाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके सरकारी शराब निगम टीएएसएमएसी में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विपक्षी विधायकों ने सदन में जमकर विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट किया।

वित्त मंत्री ने सदन में क्या कहा?

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि किराया-मुक्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि औसतन, राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा संचालित बसों में प्रतिदिन 50 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं, जिससे अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी हैं।

दरअसल, राज्य योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन में पता चलता है कि इस पहल के कारण महिलाएं औसतन 888 रुपये प्रति माह बचाती हैं। वहीं, वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने बजट अनुमान में इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है।

इस खास योजना के लिए भी बजट तय

बता दें कि राज्य की 1.15 करोड़ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक सहायता वाली "कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम" योजना के बारे में बारे में जिक्र करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि इसके लिए 13,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की जो भी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, और इसका लाभ नहीं ले सकीं हैं, उन सभी को जल्द ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने 77 करोड़ रुपये की लागत से 10 और 'थोझी' कामकाजी महिला छात्रावासों की घोषणा की। बता दें कि 13 छात्रावास पहले से ही काम कर रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा कि 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत राज्य सरकार पिछले सात वर्षों से विभिन्न छात्र कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है।

NEP पर चल रहा विवाद

• ध्यान देने योग्य है कि तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है, इस कारण केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को स्वीकृत 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है। इस समय केंद्र और तमिलनाडु के बीच त्रि-भाषा नीति को लेकर विवाद चल रहा है।
• इस बीच राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र के बजट रोकने के बावजूद छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से शिक्षकों के वेतन सहित अन्य धनराशि आवंटित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी स्कूल के छात्रों की शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े।
• उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भी, तमिलनाडु के लोगों ने दो हजार करोड़ रुपये की कीमत चुकाकर भी, द्विभाषी नीति पर अडिग रहकर राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरे दिल से मुख्यमंत्री का साथ दिया है।

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