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    Digital Arrest के खिलाफ सरकार का एक्शन, 83 हजार वॉट्सऐप अकाउंट बंद, करोड़ों का नुकसान भी बचा

    Updated: Fri, 14 Mar 2025 02:08 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में शामिल 3962 से ज्यादा स्काइप आईडी (Skype ID) और 83668 वॉट्सऐप अकाउंट्स (WhatsApp) की पहचान करके ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा 28 फरवरी 2025 तक 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2.08 लाख से ज्यादा IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। 13.36 लाख से ज्यादा शिकायतों के आधार पर 4386 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान से बचा जा सका है।

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    डिजिटल अरेस्ट मामलों में सरकार ने 83,668 वॉट्सऐप अकाउंट्स बंद किए।(फोटो सोर्स: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर फ्रॉड के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार एक्शन ले रही है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में शामिल 3962 से ज्यादा स्काइप आईडी (Skype ID) और 83,668 वॉट्सऐप अकाउंट्स (WhatsApp) की पहचान करके ब्लॉक कर दिया है। I4C साइबर अपराधियों पर निगरानी के लिए गृह मंत्रालय स्पेशल विंग है।

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    गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सांसद तिरुचि शिवा के सवाल पर यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों ने इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ED, CBI जैसी एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की थी।

    सरकार ने 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड किए ब्लॉक

    इसके अलावा 28 फरवरी, 2025 तक 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2.08 लाख से ज्यादा IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं।  बता दें कि 13.36 लाख से ज्यादा शिकायतों के आधार पर 4386 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान से बचा जा सका है।

    गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) ने इंटरनेशनल स्पूफ कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। ऐसी कॉल्स आने पर मोबाइल डिस्प्ले में भारत का नंबर होता है जबकि कॉल कहीं विदेश से आ रही होती है। TSP को ऐसी कॉल्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।

    एक साल में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी

     रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट  के अनुसार, 2023 के दौरान देश में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई। वहीं, पिछले 10 सालों में बैंकों ने साइबर धोखाधड़ी के 65,017 मामलों की सूचना दी, जिसमें कुल 4.69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

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