डिजिटल अरेस्ट मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब

कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब

इसने इस मामले में केंद्र, सीबीआई और अन्य से जवाब मांगा और कहा कि इस तरह के अपराध न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर प्रहार करते हैं। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी के मामले का संज्ञान लिया था, जिसमें धोखाधड़ी करने वालों ने अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर 1.05 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी।

पीठ ने कहा, ''हालांकि, हम इस बात से स्तब्ध हैं कि धोखेबाजों ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अन्य दस्तावेजों के नाम पर न्यायिक आदेशों में हेराफेरी की।''

ऐसे कृत्य इस संस्था की गरिमा पर सीधा हमला- कोर्ट

पीठ ने यह भी कहा कि दस्तावेजों की जालसाजी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम, मुहर और न्यायिक प्राधिकार का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है। पीठ ने कहा कि ऐसे कृत्य इस संस्था की गरिमा पर सीधा हमला हैं, इसलिए, ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्यों को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या नियमित अपराध नहीं माना जा सकता।''

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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