बंगाल में ओबीसी दर्जा रद करने में हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश 

नहीं होगी कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''जब सुप्रीम कोर्ट मामले पर विचार कर रहा है, तो हाई कोर्ट मामले के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है?'' उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते, तब तक कलकत्ता हाई कोर्ट में कोई आगे की कार्यवाही नहीं होगी और चार सप्ताह बाद याचिकाओं की सुनवाई के लिए तय किया गया।

चल रही है मुद्दे की जांच

इससे पहले, 18 मार्च को बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस मुद्दे की पुन: जांच कर रहा है और यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। सिब्बल ने तब पीठ से अनुरोध किया था कि मामले को तीन महीने बाद सूचीबद्ध किया जाए, जिसके बाद अदालत ने जुलाई में अगली सुनवाई की तारीख तय की।

क्या है मामला?

यह कार्यवाही कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 मई, 2024 के फैसले को चुनौती देने से उत्पन्न हुई, जिसमें राज्य में कई जातियों के ओबीसी दर्जे को रद कर दिया गया था, यह देखते हुए कि धर्म ही इस वर्गीकरण को देने का एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है।

शीर्ष अदालत में दायर दस याचिकाओं में से एक बंगाल सरकार ने दायर की थी। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 मई, 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 2010 से दिए गए कई जातियों के ओबीसी दर्जे को रद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने अप्रैल, 2010 से सितंबर, 2010 के बीच दिए गए 77 वर्गों के आरक्षण को रद कर दिया था।

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