Supreme Court ने 56 वकीलों को दिया वरिष्ठ वकील का दर्जा, CJI और अन्य जजों ने पूर्ण अदालत की बैठक में लिया फैसला
भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 19 जनवरी 2024 को आयोजित पूर्ण अदालत की बैठक में 56 वकीलों और एओआर को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है।जिन वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है उनमें गौरव अग्रवाल शोभा गुप्ता मोहम्मद शोएब आलम अमित आनंद तिवारी स्वरूपमा चतुर्वेदी अर्धेंदुमौलि कुमार प्रसाद सुनील फर्नांडीस तपेश कुमार सिंह और गगन गुप्ता शामिल हैं।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 56 वकीलों और एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड (एओआर) को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है- भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 19 जनवरी, 2024 को आयोजित पूर्ण अदालत की बैठक में 56 वकीलों और एओआर को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है।
प्रधान न्यायाधीश ने दी बधाई
जिन वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है, उनमें गौरव अग्रवाल, शोभा गुप्ता, मोहम्मद शोएब आलम, अमित आनंद तिवारी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, अर्धेंदुमौलि कुमार प्रसाद, सुनील फर्नांडीस, तपेश कुमार सिंह और गगन गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा शीर्ष अदालत को 198 नए एओआर भी मिले। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिन की अदालती कार्यवाही के बाद नए एओआर को बधाई दी।
उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि कई महिला वकीलों ने एओआर परीक्षा उत्तीर्ण की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार केवल एओआर का दर्जा प्राप्त वकील ही शीर्ष अदालत में मामले दायर कर सकते हैं।
यह भी पढ़ेंः राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजों को मिला न्योता, प्राण प्रतिष्ठा के बनेंगे साक्षी
कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। शुक्रवार को हुई बैठक में कलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि जस्टिस वराले हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में एक हैं और अनुसूचित जाति से आने वाले उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं।
न्यायिक अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने केंद्र सरकार से न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। अरुण कुमार राय पांच मई, 2012 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में झारखंड में विभिन्न पदों पर काम किया है। इसके अलावा कलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस लपिता बनर्जी को स्थायी जज बनाने की भी सिफारिश की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।