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    Mahua Moitra: CJI लेंगे महुआ मोइत्रा की याचिका पर फैसला, TMC नेता ने लोकसभा से निष्कासन को SC में दी है चुनौती

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Wed, 13 Dec 2023 12:14 PM (IST)

    Mahua Moitra सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महुआ मोइत्रा की याचिका पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TMC नेता महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। जज संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी।

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    Mahua Moitra: CJI लेंगे महुआ मोइत्रा की याचिका पर फैसला (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से रखा गया। इस दौरान CJI ने कहा कि याचिका पर विचार करेंगे।

    दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TMC नेता महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे।

    याचिका को सूचीबद्ध करने पर गौर करेंगे- CJI

    वहीं, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए आश्वासन दिया कि वह इसे सूचीबद्ध करने पर गौर करेंगे।

    CJI लेंगे याचिका पर फैसला- पीठ

    इससे पहले जज संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी। जज कौल ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि इस पर फैसला सीजेआई लेंगे।

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    महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उन्हें एक कारोबारी से उपहार और अवैध रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया था।

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    संसदीय कार्य मंत्री ने पेश की थी रिपोर्ट

    लोकसभा की आचार समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार माना गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 8 दिसंबर को संसद में रिपोर्ट पेश की थी।

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