ट्रंप के टैरिफ का असर! भारत में स्टील निर्यात करने की ताक में चीन समेत कई देश, सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी की कर दी सिफारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ट्रंप सरकार की तरफ से स्टील के आयात पर बीते 12 मार्च से 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का असर दिखने लगा है। इस टैरिफ बढ़ोतरी के बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से स्टील के आयात में भारी बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने फ्लैट स्टील एवं स्टील के कई अन्य आइटम के आयात पर 12 प्रतिशत का सेफगार्ड टैरिफ लगाने की सिफारिश की है। सिफारिश पर आगामी 30 दिनों के भीतर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय ले सकता है।

इस सिफारिश के बाद बुधवार को टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू समेत लगभग सभी स्टील कंपनियों के शेयर भाव में तेजी देखी गई।

स्टील के दाम बढ़ने से MSME चिंतित

सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश को देखते हुए ये कंपनियां स्टील उत्पाद के दाम भी बढ़ाने लगी है। दूसरी तरफ, स्टील के दाम बढ़ने से एमएसएमई चिंतित नजर आ रही है। स्टील के इस्तेमाल से विभिन्न आइटम बनाने वाले एमएसएमई का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उनका उत्पाद महंगा हो जाएगा जिससे उनका निर्यात और घरेलू बिक्री प्रभावित होगी।

स्टील उत्पाद बनाने वाली गाजियाबाद स्थित कंटीनेंटल इंटरप्राइजेज के निदेशक करन अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को स्टील पाइप की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 52 रुपए हो गई। एचआर कायल की कीमत भी घरेलू कंपनियों ने 3-4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने तो सरकार से ऐसे उपाय निकालने के लिए कहा है कि इंजीनियरिंग वस्तुओं बनाने और उनका निर्यात करने वाली कंपनियों को सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से महंगे कच्चे माल नहीं खरीदना पड़े।

भारतीय बाजार की ओर रुख करेंगे चीन समेत कई देश

सेफगार्ड ड्यूटी लगने के बाद स्टील का आयात महंगा हो जाएगा और इसका फायदा उठाकर घरेलू स्टील कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा देंगी। अभी आयातित माल सस्ता होने से घरेलू स्टील कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पा रही थी। अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ने के बाद से चीन, वियतनाम, जापान जैसे देश भारत में अपने स्टील को बड़ी मात्रा में भारत भेजना चाहेंगे जिससे घरेलू स्टील उद्योग के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही थी।

इसे ध्यान में रखते हुए घरेलू स्टील कंपनियों ने सरकार से स्टील के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी। घरेलू स्टील कंपनियों की मांग को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी जांच व्यापार उपचार महानिदेशालय को सौंपी थी।

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