जयशंकर के बीते साल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दिए बयान से भी पता चलता है कि आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जयशंकर ने कहा था कि 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और उसकी योजना बनाने वाले अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है।

आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ बीते कुछ सालों में भारत ने सख्ती अपनाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे माहौल में जब हर देश को अपने राष्ट्रीय हित साधने होते हैं और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की जरूरत होती है, वैश्विक राजनीति की पेचीदगियों और विरोधाभासों ने निश्चित रूप से भारत के आस-पास के इलाकों में आतंकवाद से निपटने के अभियान पर असर डाला है। वहीं इससे ‘मेरा आतंकवादी बनाम तेरा शहीद’ की बहस को भी बल मिलता है।

कुछ देश कनाडा प्रकरण में भारत के समर्थन में आए हैं, इनमें से एक श्रीलंका है। भारत में निवर्तमान श्रीलंकाई उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने कहा कि श्रीलंका के लोगों को आतंकवाद के कारण नुकसान उठाना पड़ा है और उनके देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत की प्रतिक्रिया असमान, दृढ़ और सीधी रही है। मुझे लगता है कि जहां तक हमारा सवाल है, हम इस मामले में भारत का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत 13वें स्थान पर है और यह बताता है कि भारत इससे सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में है।