यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Kerala: SFI कार्यकर्ताओं ने समाचार चैनल के कार्यालय में की तोड़फोड़, फर्जी खबर को लेकर कर्मचारियों को धमकाया
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर यहां मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज ...और पढ़ें
कोच्चि, एजेंसी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर यहां मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज के कार्यालय में घुसकर एक लड़की के यौन उत्पीड़न के बारे में प्रसारित एक समाचार रिपोर्ट को लेकर कर्मचारियों को धमकाया। इसकी घटना की जानकारी शनिवार को पुलिस ने दी।
टीवी चैनल की शिकायत के आधार पर केरल में सत्तारूढ़ माकपा की छात्र शाखा एसएफआई के करीब 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने कहा कि शिकायत के अनुसार, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात करीब आठ बजे सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर न्यूज चैनल के खिलाफ नारेबाजी की और कथित तौर पर कार्यालय में प्रवेश किया और यहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाया।
माकपा सूत्रों ने शनिवार को आरोप लगाया कि उत्तरी केरल के एक स्कूल में 10 से अधिक छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के बारे में एक नाबालिग लड़की का उपयोग करके कथित रूप से फर्जी खबर बनाने के लिए समाचार चैनल के खिलाफ एक शिकायत थी।
एसएफआई एर्नाकुलम जिला समिति के सूत्रों ने यह दावा करते हुए कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की कि छात्र संगठन ने इसके द्वारा चलाए जा रहे फर्जी समाचारों के विरोध में मीडिया हाउस के कोच्चि कार्यालय तक मार्च का आयोजन किया। समाचार चैनल ने पिछले साल अपने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्य में नशीली दवाओं के खतरे पर कहानी चलाई थी।
पुलिस ने कहा कि कार्यकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 147 (दंगे) और 149 (हत्या के एक सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए एक अवैध विधानसभा का गठन) शामिल हैं।
एसएफआई की कार्रवाई की आलोचना करते हुए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने केरल सरकार से घटना की जांच शुरू करने का आग्रह किया।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, हम एसएफआई कार्यकर्ताओं के कथित तौर पर एर्नाकुलम में @AsianetNewsML कार्यालय में प्रवेश करने और कर्मचारियों को डराने-धमकाने पर चिंता व्यक्त करते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। लोकतंत्र में इस मजबूत रणनीति का कोई स्थान नहीं है। केरल सरकार को इस घटना की तेजी से जांच करनी चाहिए।
