आरटीआई आवेदन के नियमों में बदलाव, अब ई-मेल OTP वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य; क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब 16 जून 2025 से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के सभी ऑनलाइन आवेदन में ई-मेल वेरिफिकेशन के तहत ओटीपी व्यवास्था लागू होगी।

यह निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत संचालित आरटीआई पोर्टल की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अब इस पोर्टल से दाखिल होगा आरटीआई

आरटीआई आवेदनकर्ता अब जब www.rtionline.gov.in पोर्टल के माध्यम से कोई आवेदन दाखिल करेंगे, तो उन्हें अपने ई-मेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन करना होगा। इसके बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।

डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को बेहतर बनाएगी ये प्रक्रिया

यह प्रक्रिया डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को बेहतर बनाएगी। सरकारी बयान में बताया गया है कि इस नई व्यवस्था से नागरिकों की निजी जानकारी अधिक सुरक्षित रहेगी और पोर्टल पर किसी भी प्रकार की साइबर सुरक्षा चूक को रोका जा सकेगा। आरटीआई पोर्टल का उपयोग न केवल आवेदन दाखिल करने के लिए किया जाता है, बल्कि याचिकाओं की स्थिति जानने और अपील दाखिल करने के लिए भी किया जाता है।

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