दरअसल, वर्ष 2011 में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया। सेबी का कहना था कि दोनों कंपनियों ने नियम और कानूनों का उल्लंघन करके यह धन जुटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा, जिसमें दोनों कंपनियों को निवेशकों का धन 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया था। सहारा समूह ने जद्दोजहद के बाद 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक में जमा करा दी, जो अब बढ़कर 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।