स्मार्टफोन के लिए नहीं हो रही कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग, केंद्रीय मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट के दावे को बताया गलत

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट के दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट में किए जा रहे दावों को खारिज करने के लिए केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने ट्विटर का सहारा लिया।

गलत है ये रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा, 'यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग या क्रेकडाउन नहीं किया जा रहा है। ये रिपोर्ट रचनात्मक कल्पना है जो बीआईएस मानक आईएस17737 (भाग-3) 2021 के मोबाइल सुरक्षा दिशानिर्देशों पर मंत्रालय और उद्योग के बीच चल रही परामर्श प्रक्रिया पर आधारित है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 100% प्रतिबद्ध है और 2026 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स एमएफजी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है।

फैलाई जा रही गलत सूचना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार इस योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे भारतीय स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग, श्याओमी, वीवो और एप्पल सहित कई स्मार्टफोन कंपनियों के बाजार में सेंध लग सकती है। इस मामले पर पूर्व सीईओ प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। ट्विटर पर, वेम्पति ने ट्वीट किया, 'वैश्विक मीडिया आउटलेट्स द्वारा इस तरह के समाचार रिपोर्टों को देखते हुए एक समर्पित एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए, ताकि गलत सूचना से निपटा जा सके।

क्या थी रिपोर्ट?

मीडिया रिपोर्ट द्वारा बताया गया था कि सरकार स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच नियम बना रही है। इन नए सुरक्षा नियमों के तहत, स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए एप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति दी जा सकेगी। सूत्रों का कहना है कि यह पहल डेटा के दुरुपयोग और एप द्वारा जासूसी रोकने के लिए किया जा रहा है।