यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें से छह न्यायिक ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एएनआई। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें से छह न्यायिक अधिकारी हैं और तीन अधिवक्ता हैं। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दीं।
नवनियुक्त न्यायाधीशों के नाम
इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने (i) गणेश राम मीणा, (ii) अनिल कुमार उपमन, (iii) डॉ. नूपुर भाटी, (iv) राजेंद्र प्रकाश सोनी, (v) अशोक कुमार जैन, (vi) योगेंद्र कुमार पुरोहित (vii) भुवन गोयल, (viii) प्रवीर भटनागर और (ix) आशुतोष कुमार को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। नवनियुक्त न्यायाधीशों की वरिष्ठता उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत हैं।
समय-सीमा का पालन करें
हाल ही में, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित समय-सीमा का पालन करेगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि सरकार के पास लंबित 104 में से 44 सिफारिशों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
नियुक्ति प्रक्रिया में काफी देरी
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें मेधावी लोग न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति पाने पर विचार किए जाने की मंजूरी देने में हिचकते हैं क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में काफी देरी होती है। अदालत ने यह भी कहा कि कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत नाम वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें मंजूरी नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति की पेशेवर साख प्रभावित होती है।