राज्यसभा में विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक पारित, अंतरराष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास

पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा ने विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक मोबाइल उपकरणों पर अंतरराष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। यह विधेयक केंद्र सरकार को सम्मेलन और प्रोटोकॉल के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सम्मेलन के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

पंजीकरण प्राधिकरण विमान के पंजीकरण और पंजीकरण निरस्त्रीकरण के लिए भी जिम्मेदार होगा। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है।

उन्होंने कहा कि 2014 में कुल घरेलू यात्री बाजार 6.7 करोड़ था, जो अब बढ़कर 16.13 करोड़ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय यात्री भी 2014 में 4.3 करोड़ से बढ़कर 2024 में 6.6 करोड़ से अधिक हो गए हैं।नायडू ने कहा कि देश में विमानों और हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में विमानों की संख्या लगभग 359 थी, जो अब बढ़कर 840 हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य देश भारत की तरह विमानन क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में इतनी ते•ाी से वृद्धि नहीं देख पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने को पूरा करने के लिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर का मंत्र दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में राजग सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

प्रमुख जिलों में कैंसर के 200 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि केंद्र ने डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) की स्थापना के लिए जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा कर्मियों और उपकरणों का जायजा लिया है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, सरकार अगले तीन वर्षों में जिला अस्पतालों में डीसीसीसी स्थापित करने की योजना बना रही है, जिनमें से 200 केंद्र चालू वित्त वर्ष में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

पिछले वित्त वर्ष में 198.65 लाख टन चावल का निर्यात

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष के 25 मार्च तक 198.65 लाख टन चावल का निर्यात किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 163.58 लाख टन के निर्यात को पार कर गया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि कृषि-वस्तुओं का घरेलू उत्पादन, उनकी उपलब्धता और आयात/निर्यात पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ मिलीं 21,042 शिकायतें

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में खाद्य नियामक (एफएसएसएआइ) के पास आनलाइन खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ 21,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआइ वर्ष भर ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से निर्माताओं/विक्रेताओं, होटलों और रेस्तरां आदि द्वारा आनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करता है।

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