संसद से बिल पारित होते ही बंद होने लगे ऑनलाइन मनी गेम, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा

 जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद ऐसे एप्स ने अपने प्लेटफार्मों पर मनी गेम्स बंद करना शुरू कर दिया है। इनमें मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और जुपी शामिल हैं।

जल्द ही ड्रीम-11, माई11 सर्किल, पोकरबाजी और रमी सर्किल जैसे फैंटेसी और कार्ड गेमिंग एप्स भी अपने प्लेटफार्मों पर मनी गेमिंग बंद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि नए कानून के अमल में आने से देश के 3.8 अरब डॉलर के ऑनलाइनगेमिंग उद्योग को झटका लग सकता है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून का रूप ले लेगा

गौरतलब है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। यह लोकसभा से पहले ही पारित हो गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून का रूप ले लेगा।

नए कानून का असर गेम्स 2437 (माई11 सर्किल और रमी सर्किल की संचालक), जंगली गेम्स, विनजो, हाउजैट, एसजी11 फैंटेसी, गेम्सक्राफ्ट (रमीकल्चर) और पोकरबाजी एप्स पर भी पड़ेगा। रियल मनी गेमिंग में सीमित हिस्सेदारी के बावजूद पोकरबाजी में निवेशक नाजारा टेक्नोलाजीज पर भी इसका असर हो सकता है।

इंडियन प्रीमियर लीग का एमपीएल का बाजार मूल्य 2.5 अरब डॉलर

गौरतलब है कि ड्रीम-11 का इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) का बाजार मूल्य आठ अरब डॉलर और एमपीएल का बाजार मूल्य 2.5 अरब डॉलर है। मनी गेमिंग बंद करने वाले एमपीएल ने कहा कि उसने सरकारी प्रतिबंध के अनुसार अपने प्लेटफार्म पर सभी मनी गेम्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं।

वहीं, जुपी ने कहा कि उसके प्लेटफार्म पर सभी यूजर्स के लिए लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लैडर्स और ट्रंप कार्ड मैनिया जैसे गेम्स उपलब्ध रहेंगे।उधर, उद्योग समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंध लागू हुआ तो बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। उनका अनुमान है कि लगभग 2,00,000 नौकरियां जा सकती हैं।

कर राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है

साथ ही 25,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और 20,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है। विश्लेषकों ने यह भी चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों के कारण लगभग 45 करोड़ भारतीय यूजर्स अवैध विदेशी गेमिंग प्लेटफार्मों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

गृह मंत्री को लिखा पत्र

आल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पो‌र्ट्स ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध से यह उद्योग चौपट हो जाएगा। इससे नौकरियां खत्म होंगी और करोड़ों यूजर्स अवैध विदेशी बे¨टग और गैंबलिंग प्लेटफार्मों पर चले जाएंगे।

यह कदम उत्साहजनक है, लेकिन इसमें ई-स्पो‌र्ट्स, सोशल गेम्स और रियल-मनी गेमिंग के बीच अंतर करने के लिए स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है।- अक्षत राठी, नोडविन गेमिंग के सह-संस्थापक व प्रबंध निदेशक

कौशल-आधारित गेमिंग और सट्टेबाजी के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचकर यह कानून पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा करता है। साथ ही सुव्यवस्थित विकास के लिए जगह भी बनाता है।- अनिमेष अग्रवाल, एस8यूएल के सह-संस्थापक और सीईओ

संसद के दोनों सदनों से पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन आफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ई-स्पो‌र्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

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