यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Uniform Civil Code: देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं- किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सभी अटकलों को खारिज किया ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एएनआई: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सभी अटकलों को खारिज किया है। राज्यसभा में उन्होंने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। किरेन रिजिजू ने एक लिखित सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया 'विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। इसलिए, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।'
वेबसाइट पर अपलोड किया गया परामर्श पत्र
मंत्री रिजिजू ने कहा, 21वें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गई। वर्तमान विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से महीनों पहले पिछले साल नवंबर में की गई थी। 21 वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की और व्यापक चर्चा के लिए अपनी वेबसाइट पर ‘परिवार कानून में सुधार’ नामक एक परामर्श पत्र अपलोड किया।
प्रमुख चुनावी मुद्दा है समान नागरिक संहिता
आपको बता दें, समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था। उत्तराखंड और गुजरात जैसे भाजपा शासित कुछ राज्यों ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है।