ऐसे समय जब पूरी दुनिया टैरिफ युद्ध में उलझ रही है, यह योजना न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि देश में कंपोनेंट निर्माण क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन भी विकसित होगा। भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी बात कर रहा है। इसमें विभिन्न देश यह शर्त भी लगाते हैं कि बिना वैल्यू ऐडिशन के किसी अन्य देश का सामान निर्यात न किया जाए। इस लिहाज से भी ECMS से वैल्यू ऐडिशन में मदद मिलेगी।

क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

ECMS के लिए वित्तीय प्रावधान 22,919 करोड़ रुपये का है और इसकी अवधि छह साल है। इससे 59,350 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,56,000 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस योजना से 91,600 प्रत्यक्ष नौकरियों और कई गुना अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। योजना की एक खास बात है कि इसमें एक प्रतिशत इन्सेंटिव रोजगार से जुड़ा है। यदि कंपनियां लक्षित रोजगार सृजन में विफल रहती हैं, तो यह राशि उनके इन्सेंटिव से काट ली जाएगी।

हर सेगमेंट की विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में प्रोत्साहन का ढांचा भी अलग रखा गया है। प्रोत्साहन में 4% से 10% तक टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन और 25% का कैपेक्स आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं। कुछ चुनिंदा कंपोनेंट के लिए प्रोत्साहन में इन दोनों को शामिल किया गया है।