'नई शिक्षा नीति में न तो प्रात:कालीन प्रार्थना अनिवार्य होने जा रही और न ही संस्कृत'
नई शिक्षा नीति पर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि न तो प्रात:कालीन प्रार्थना अनिवार्य होने जा रही और न ही संस्कृत।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति से राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि इसे राज्यों समेत सभी पक्षों के सहयोग व समर्थन से तैयार किया जाएगा।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने पूछा था कि क्या नई नीति के तहत स्कूलों में प्रात:कालीन प्रार्थना को अनिवार्य किया जा रहा है और क्या यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है।इसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि न तो संस्कृत अथवा प्रात:कालीन प्रार्थना को अनिवार्य करने जैसा कोई प्रस्ताव है और न ही राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा है। उलटे हम राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारा एकमात्र प्रयास शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना और उसमें सुधार लाना है।