अब नामीबिया में भी UPI से हो सकेगा पेमेंट, पीएम मोदी के दौरे में हुआ लाइसेंसिंग समझौता; इन मुद्दों पर भी बनी सहमति
नामीबिया ने भारतीय डिजिटल भुगतान तकनीक यूपीआई को अपनाने की स्वीकृति दे दी है। नामीबिया सरकार इसके लिए भारत के साथ लाइसेंसिंग समझौता करेगी। इस साल के अंत तक नामीबिया अफ्रीका का पहला देश होगा जहाँ यूपीआई से भुगतान होगा। विंडहोक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति नंदी-एनदैतवाह के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान की भारतीय तकनीक यूपीआई को नामीबिया ने अपनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए नामीबिया सरकार भारत के साथ लाइसेंसिंग समझौता करेगी। इस साल के अंत तक नामीबिया अफ्रीका महादेश का पहला देश हो जाएगा जहां यूपीआइ के जरिए भुगतान होने लगेगा।
इस बारे में नामीबिया की राजधानी विंडहोक में पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डॉ. नेतुंबो नंदी-एनदैतवाह के बीच हुई शीर्षस्तरीय बैठक में सहमति बनी। पीएम मोदी बुधवार सुबह नामीबिया पहुंचे और दिन भर वहां के आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिला
राष्ट्रपति नंदी-एनदैतवाह ने भारतीय प्रधानमंत्री को नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द मस्ट एनिसिएंट वेलविचिया मुराबुहलुस' दिया। पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया गये हैं। इस दौरे में उन्हें घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो और ब्राजील पहले ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं।
पीएम मोदी को अभी तक 27 देशों की सरकारों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल हुआ है। यह वर्ष 1998 के बाद किसी पहले भारतीय पीएम की यात्रा है। नामीबिया का पुरस्कार हासिल करने के समय पीएम मोदी ने कहा कि, 'यह पुरस्कार जिस वेलविचिया पौधे पर रखा गया है वह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह घर का एक ऐसा बुजुर्ग होता है जो जिसने काफी लंबा समय देखा है। यह नामीबिया के संघर्ष, साहस व संस्कृति को द्योतक है। मुझे इस पुरस्कार को हासिल होने से गर्व है। मैं इसे भारत और नामीबिया की जनता को समर्पित करता हूं।'
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेताओं के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, यूपीआइ, कृषि, हेल्थ, फार्मा, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई है। द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने के मुद्दे पर भी काफी विस्तार से बात हुई है। भारत ने नामीबिया को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने में योगदान देने का प्रस्ताव किया है।
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