Cyber Crime: साइबर धोखाधड़ी पर सांसदों ने जताई चिंता, ऐसे मामलों में कम सजा का मुद्दा भी उठा

 पीटीआई, नई दिल्ली। साइबर अपराध की घटनाओं, विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर सांसदों ने गुरुवार को चिंता जताई। कुछ विपक्षी सांसदों ने ऐसे मामलों में सजा की कम दर का मुद्दा उठाया।

सभी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई

गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने साइबर क्राइम - परिणाम, सुरक्षा और रोकथाम विषय पर बुधवार और गुरुवार को लगभग पूरे दिन बैठकें कीं। संसदीय समिति के समक्ष सीबीआइ के निदेशक, एनआइए के महानिदेशक और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी पेश हुए।

वित्तीय सेवाओं का विभाग, बैंकों के प्रतिनिधि, दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट- इंडिया के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने समिति के समक्ष पेश होकर जानकारी दी।

एक सांसद ने कहा, सभी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। जांच एजेंसियों ने इस संबंध में अपनी कार्रवाई के बारे में बताया। कई सांसदों ने सुझाव भी दिए। एक अन्य सांसद ने हाल ही में प्राप्त आरटीआइ जवाब का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि मुंबई में साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा चार वर्षों में दो हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस अवधि में केवल दो मामलों में सजा हुई।

कुछ सांसदों ने जागरूकता बढ़ाने की मांग की

जांच एजेंसी ने कहा कि लाखों म्यूल खातों को फ्रीज किया गया है। म्यूल खातों का इस्तेमाल अपराध से रकम प्राप्त करने और मनी लांड्रिंग में किया जाता है। अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया गया है। कुछ सांसदों ने जागरूकता बढ़ाने की मांग की।

कुछ सांसदों ने जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया

एक सदस्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 1930 से संबंधित समस्याओं को उठाया। बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि रोजगार दिलाने का झांसा देकर भारतीयों की दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तस्करी की जाती है, जहां उन्हें साइबर अपराध गिरोहों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ सांसदों ने जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया।

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