Parliament: 7.81 लाख सिम कार्ड एवं तीन हजार स्काइप आइडी, 83 हजार व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक

 पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस साल 28 फरवरी तक डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए गए कुल 2,08,469 आइएमईआइ को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद

अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आइएमईआइ) एक विशिष्ट संख्या है जो हर फोन को सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14-सी) ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3,962 से अधिक स्काइप आइडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक किया है।

कुमार ने कहा, ''वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए 14-सी के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 2021 में शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में लगभग 4,386 करोड़ रुपये बचाए गए हैं।''

12,957 नई सहकारी समितियां पंजीकृत : सहकारिता मंत्री

अमित शाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में देश भर में कुल 12,957 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। सरकार ने फरवरी, 2023 में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने की योजना को मंजूरी दी थी।

इस योजना में पांच साल की अवधि में देश की सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है।

21 लाख से अधिक पशुओं का बीमा

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राज्यों और बीमा कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 21 लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के तहत पशुधन बीमा डिमांड-आधारित आधार पर संचालित होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को पशुधन बीमा योजना के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अधिक पशुधन को कवर किया जा सके।

72 वेधशालाएं, 45 स्वचालित मौसम केंद्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन बार-बार होने वाली प्राकृतिक घटना है और इनसे मानव जीवन एवं संपत्ति को होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों से सरकार अवगत है।

पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में स्वचालित मौसम केंद्र और डॉपलर रडार लगाए गए हैं। रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने 72 हिम मौसम विज्ञान वेधशालाएं स्थापित की हैं और 45 स्वचालित मौसम केंद्र चालू हैं। 100 केंद्रों का परीक्षण किया जा रहा है, जबकि 203 केंद्र अभी स्थापित किए जाने हैं।

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