PM Gati Shakti के 51 हजार करोड़ की 6 और इन्फ्रा परियोजनाओं को मिली मंजूरी, देश के कई राज्यों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने बुधवार को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के तहत 51,700 करोड़ रूपये की छह और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। बुधवार को पीएम गतिशक्ति के तहत हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 56वीं बैठक में छह परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनमें से चार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) से संबंधित हैं, जिनकी कीमत 45,000 करोड़ रूपये है और दो रेल मंत्रालय की परियोजनाएं हैं, जिनकी कीमत 6,700 करोड़ रूपये है।

2021 में पीएम गतिशक्ति को मिली थी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति एनएमपी को मंजूरी दे दी, जिसे तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र - सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGOS), नेटवर्क योजना समूह (NPG) और तकनीकी सहायता इकाई (TSU) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। 

बयान में कहा गया है कि एनपीजी ने बुधवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) में विशेष सचिव-लॉजिस्टिक्स की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें चार सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

सामाजिक-आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

गुजरात और महाराष्ट्र में नवसारी, नासिक और अहमदनगर जिलों को कवर करने वाली पहली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना। बयान में कहा गया है कि इस परियोजना से नवसारी, वलसाड और नासिक जैसे आदिवासी जिलों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में आसान और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करने में योगदान मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा और उस्मानाबाद जैसे महत्वाकांक्षी जिले जुड़ेंगे।

दूसरी परियोजना, गुजरात में एक ग्रीनफील्ड विकास भी है, जिसमें बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यह अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे को अहमदाबाद और वडोदरा से जोड़ेगा और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत होगा, जिससे क्षेत्र में मल्टी-मोडैलिटी के प्रचार और उपयोग में योगदान मिलेगा।

तीसरी सड़क परियोजना बिहार में स्थित है और इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पटना-आरा-सासाराम गलियारे को चार लेन का बनाना शामिल है। बयान में कहा गया है, "इस परियोजना से आदिवासी क्षेत्रों सहित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास आने की उम्मीद है।" यह परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से यूपी से आने वाले और झारखंड और पटना की ओर जाने वाले यातायात के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसमें कहा गया है कि यह क्षेत्र में जलमार्गों को भी एकीकृत करेगा।

बैठक में मंजूरी दी गई चौथी सड़क परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। एनपीजी द्वारा मूल्यांकन की गई दो रेलवे परियोजनाएं ओडिशा और केरल में स्थित हैं।

ओडिशा की ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन परियोजना गंजम, नयागढ़, खंडमाल, बौध, संबलपुर और अंगुल जिलों से होकर गुजरती है। इसमें कहा गया है कि यह पश्चिमी ओडिशा के औद्योगिक और खनिज समूहों को पूर्वी तट बंदरगाह से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक समूहों को पूर्वी तट के साथ एक छोटी बंदरगाह कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

इसमें कहा गया है, "इस रेलवे लाइन से कंधमाल और बौध जिलों के आदिवासी इलाकों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होने की उम्मीद है और प्रस्तावित लाइन के साथ नए औद्योगिक गलियारों के अवसर खुलेंगे।"

केरल में परियोजना में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण शामिल है क्योंकि बुनियादी ढांचे के प्रस्तावित विस्तार से दक्षिणी रेलवे के अत्यधिक तनावग्रस्त गलियारे में रेल आंदोलन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, इससे माल और यात्री ट्रेनों दोनों के लिए यात्रा का समय कम हो जाएगा।

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