अदालतों में लंबित हैं CBI की जांच वाले भ्रष्टाचार के करीब 6800 मामले, 313 केस 20 वर्ष से अधिक पुराने: CVC

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि सीबीआइ ने भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच पूरी कर ली है, उनमें से 6841 मामले निचली अदालत में लंबित हैं। इन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। इनमें से 313 मामले ऐसे हैं, जिन्हें कोर्ट में पहुंचे 20 साल से ज्यादा समय हो गया है।

इनके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 12,408 अपीलें और संशोधन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से 417 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।सीवीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक सीबीआइ के पास 692 मामले लंबित है, जिनकी जांच करनी है। इनमें से 42 मामले ऐसे हैं, जिनकी जांच शुरू हुए पांच साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, जबकि सीबीआइ को एक साल के भीतर जांच पूरी करनी होती है।

313 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर ध्यान दिया। यह देखा गया कि 31 दिसंबर, 2022 तक, 6,841 मामलों की सुनवाई लंबित थी, जिनमें से 313 मामले अधिक समय से लंबित थे। इनके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 12,408 अपीलें और संशोधन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2022 तक 692 मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच के लिए लंबित थे, जिनमें से 42 की जांच पांच साल से अधिक समय से चल रही थी। आमतौर पर, सीबीआई को मामला दर्ज होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करनी होती है। कुल 60 मामले तीन साल से अधिक लेकिन पांच साल से कम, 79 मामले दो साल से अधिक लेकिन तीन साल से कम, 138 मामले एक साल से अधिक लेकिन दो साल से कम और 373 मामले जांच के लिए लंबित थे।

ग्रुप ए के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 52 मामले लंबित

ग्रुप ए वर्ग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के 52 मामले लंबे समय से लंबित है। वहीं ग्रुप बी और सी के 19 मामलों में जांच लंबित चल रही है। साल 2022 में ही सीबीआई ने 946 नए मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 829 सामान्य मामले और 117 प्राथमिक जांच से जुड़े हैं। इन 946 मामलों में से 107 मामले संवैधानिक अदालतों के आदेश से सीबीआई को मिले हैं। वहीं 30 मामले राज्य सरकारों ने सीबीआइ को सौंपे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 23 मामले चार साल से अधिक समय से, पांच मामले तीन से चार साल के बीच, सात मामले दो से तीन साल के बीच, नौ मामले एक साल से दो साल के बीच और आठ मामले एक साल से कम समय से लंबित थे। संघीय एजेंसी के समूह बी और सी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के 19 मामले लंबित थे।

वहीं सीबीआई ने 2022 में 946 मामले दर्ज किए थे जिसमें 829 नियमित मामले (आरसी) और 117 प्रारंभिक जांच (पीई)। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 2022 के दौरान रिश्वतखोरी के मामलों का पता लगाने के लिए 163 जाल बिछाए गए, जबकि एक साल के दौरान आय से अधिक संपत्ति रखने के 46 मामले दर्ज किए गए।

बता दें केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई जांच के संबंध में सीबीआई के काम पर निगरानी रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 946 मामलों में से 107 संवैधानिक अदालतों के आदेश पर उठाए गए और 30 मामले राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त संदर्भों पर शुरू किए गए।