विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर विनियोग विधेयक पारित, पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपये आवंटित

पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा में बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर गतिरोध के बीच गुरुवार को दो बिल पारित हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2025 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनियोग विधेयक पेश किया।

हंगामे के बीच ही दोनों विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हो गए। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए सुरक्षा से लेकर पुनर्वास तक आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में जानकारी दी और विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा।

543 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मणिपुर में पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिए 542 करोड़, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सार्वजनिक वित्त के लिए भी 643 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस धनराशि से मणिपुर के उच्च ब्याज दर वाले लोन का भुगतान किया जाएगा। विशेष सहायता के तौर पर भी मणिपुर को 700 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, जो ब्याज मुक्त होंगे। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर को लेकर ये घडि़याली आंसू बहाने वाले लोग नहीं चाहते कि मणिपुर को पैसा जाए, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है।

लोकसभा ने हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से विनियोग विधेयक को पारित कर दिया। विनियोग विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ही आसन से जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

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