'अपने ही कार्यकर्ता की हत्या को छिपाने का प्रयास कर रही कांग्रेस', कुमारस्वामी का गंभीर आरोप

बेंगलुरु में प्रेस कान्फ्रेंस में कुमारस्वामी ने कहा कि बेल्लारी के कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के करीबी सहयोगी के गनमैन की गोली से कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर का शव अवैध रूप से दो बार पोस्टमार्टम किया गया। कुमारस्वामी ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग की।

उन्होंने कहा कि राजशेखर की हत्या एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस सरकार का अपने ही कार्यकर्ता की हत्या को छिपाने का प्रयास शर्मनाक है। उन्होंने पहले और दूसरे पोस्टमॉर्टम की रिपोर्टों के बारे में सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री को जनता के सामने सच बताना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर में छोटे धातु के टुकड़े पाए गए थे और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी को झूठा फंसाने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने जनार्दन रेड्डी की सुरक्षा के लिए अनुरोध का मजाक उड़ाया। सुझाव दे डाला कि वह अमेरिका या ईरान से सुरक्षा मांगें या भाजपा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के लिए तैनात करें। क्या यह उपमुख्यमंत्री की भाषा है?

बेल्लारी हिंसा के बाद भाजपा विधायक जनार्दन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, गृह मंत्री जी. परमेश्वरा और डीजीपी को अलग-अलग पत्र लिखकर अपने और परिवार के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है।

बेंगलुरु कोर्ट ने 26 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा
बेंगलुरु में विशेष अदालत ने सोमवार को बेल्लारी शूटआउट मामले में गिरफ्तार 26 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी का निजी गनमैन गुरुचरण सिंह भी शामिल हैं, जिसकी गोली से राजशेखर की मौत होने का आरोप है।

आरोपियों को बेंगलुरु केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए लोगों में 11 भाजपाई और 10 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बीच, सोमवार सुबह भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के निवास पर बम निरोधक दस्ते द्वारा एक और गोली बरामद की गई। पुलिस ने बेल्लारी में गुरुचरण सिंह के आवास की जांच की है।

कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर पर चलाई गई गोली का कारतूस भी जब्त कर लिया है। उधर, गृह मंत्री परमेश्वरा ने संकेत दिया है कि सरकार मामले को सीआइडी को सौंपने पर विचार कर रही है। (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)